नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध,कर्मचारीलाई लाभ हुने


नेपालगञ्ज १६ कात्र्तिक – पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो निजी अस्पताल नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता दर्ता भएको छ । उक्त अस्पतालको मुख्य संस्था लर्ड बुद्ध एजुकेशन एकेडेमी दर्ता  भएको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेश कुमार कनोडियाले बताए । उनका अनुसार, हाल कार्यरत ८ सय जति कर्माचारीले पहिलेदेखि नै स्थायी भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा उनीहरुलाई केही फरक नपर्ने भए पनि बाँकी बिभिन्न माध्यमबाट अस्पतालमा काम गर्ने ३ सयदेखि ४ सयसम्म कर्मचारीलाई भने यसले फाईदा दिने छ ।

यस अन्र्तगत नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य शिक्षण संस्था रहेका छन् । संस्था सूचिकरण पछि अब त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी सूचिकरण हुनुपर्छ । उक्त कार्यका लागि अस्पतालले नेपालगञ्जमा सहायक अधिकृत खिमप्रसाद घिमिरे र कोहलपुरमा टिएन रावतलाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुले अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको सूचिकरणको काम गर्ने छन् ।

यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो संस्था सामाजिक कोषमा दर्ता भएपछि त्यहाँ कार्यरत हजार बढि कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् । अस्पतालका कार्यरत तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई यसबाट लाभ हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने समय सकिएर एक महिना थप भएपछि अस्पताल व्यवस्थापन तात्तिएको हो । बाँकेमा रहेका सिमित प्रमुख ओद्योगिक संस्था मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि भएका छन् । सबैभन्दा पहिले पानस फर्मा सामाजिक सुरषा कोषमा सहभागि हुने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? यसले के काम गर्छ ?

 वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।

उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको सुभारम्भ गरे ।

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।

औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।

अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।

प्रकाशित मितिः     १६ कार्तिक २०७६, शनिबार १०:२४  |