मौद्रिक नीतिबारे थाहा पाउनैपर्ने मुख्य बुँदा


कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिनेछ ।

मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दवावतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको अंकुश ( ब्लअजयच) को रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित गरिनेछ ।

ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाइने छ ।

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने छ ।

वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत् वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरिनेछ । आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य ठद्ध। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदैे अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति
प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको बिस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।

संचालन लक्ष्य तथा उपकरण
बैक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था स्रोत परिचालन

वाणिज्य बैंकहरुका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन साधन परिचालन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बंैकिङ्ग प्रणालीमार्फत् भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा प्रवाह डद्ध। वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।


बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा
कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु. १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु. २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु. २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सहुलियतपूर्ण कर्जा

उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम पुनरकर्जा
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनरकर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जा

कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण
कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिनेछ ।

मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दवावतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको अंकुश ( ब्लअजयच) को रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित गरिनेछ ।

ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाइने छ ।

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने छ ।

वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत् वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः     ३० श्रावण २०७८, शनिबार ०६:४०  |
error: Content is protected !!