लुम्बिनी प्रदेशको सेवाक्षेत्रमा रु १ खर्व ७४ अर्ब लगानी, यस्ता छन् अवसर र चुनौती


नेपालगन्ज – लुम्बिनी प्रदेशको सेवाक्षेत्रमा रु १ खर्व ७४ अर्ब ८८ करोड लगानी भएको छ  । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यहाँको होटल, अस्पताल लगायत शिक्षण जस्ता सेवाक्षेत्रमा उक्त कर्जा प्रवाह गरेका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ को आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा र सबैभन्दा कम रुकुममा कर्जा प्रवाह भएको छ । समीक्षा अवधिको अन्त्यसम्म सेवा क्षेत्रमा रु.१ खर्व ७४ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ४० हजार लगानी रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशको कुल कर्जा लगानीमा सेवा क्षेत्रको अंश ४१.८५ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा प्रवाहित कुल सेवा क्षेत्र कर्जा लगानीमध्ये रुपन्देही जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबैभन्दा बढी ५३.९२ प्रतिशत अर्थात रु.९४ अर्ब ३० करोड ५० लाख २० हजार कर्जा लगानी गरेकोे देखिन्छ भने सबैभन्दा न्यून रुकुम पूर्व जिल्लामा ०.०३ प्रतिशत भन्दा पनि कम अर्थात रु.४ करोड ४४ लाख ७० हजार कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

सेवा क्षेत्रको चुनौती र संभावना ४.६.१ चुनौतीहरु
– कोरोना महामारीका कारण उपलब्ध पर्यटन पूर्वाधारहरु समेत शत प्रतिशत उपयोगमा
नरहेकोले यस क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्नु ।
-ड यस प्रदेशको समग्र कर्जा निक्षेप अनुपात ११३.६ प्रतिशत रहेकोमा रुपन्देही जिल्लाको
मात्रै कर्जा निक्षेप अनुपात १३१.४ प्रतिशत रहेकोले अन्य जिल्लाहरुमा कर्जा प्रवाह
बढाउनु ।
-प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण, होटलहरुको
पर्याप्त सुविधा, सूचना र सुरक्षाको वातावरण तयार गर्नु ।
– यस प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरु तथा पर्यटक सम्पर्क केन्द्रहरुको उचित
व्यवस्थापन गर्नु ।
-लुम्बिनी विकास परियोजनाका कार्यहरु समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा लुम्बिनी जस्तो
अन्तर्राष्ट्रिय धरोहरबाट उचित पर्यटकीय लाभ लिन नसक्नु ।

 संभावनाहरु
-अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण तथा राजमार्गहरुको विस्तार हुनु ।
– यस प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा होटल तथा रेष्टुरेण्टहरु थपिदै जानु ।
– पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटक जानकारी इकाई संचालन हुनु ।
-लुम्बिनी तथा सम्पूर्ण पर्यटकिय स्थलहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न
माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको ।
– लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको कामलाई शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्न प्रयास गरिएको ।
– ग्रामीण क्षेत्रमा बैंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति बढाउने नीति अनुरुप यस्ता
संस्थाहरुको उपस्थिति बढेको ।
– सडक विकासका लागि चाहिने ज्ञान, अनुभव तथा प्रविधि, निर्माण सामग्री तथा
उपकरणहरुको सहज उपलब्धता हुनु, सडक तथा रेल यातायातमा संघीय सरकारको
विशेष प्राथमिकता रहनुले आगामी दिनमा यातायात पूर्वाधारको विकास हुने देखिएको ।
– समावेशी र लैङ्गिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा
राखिएको ।
– स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रदेशव्यापी संजाल हुनु, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा अत्याधुनिक प्रविधि र
उपकरण सहितका प्रदेशका ठूला अस्पतालहरु प्रदेश मातहत आउनु, चारवटा मेडिकल
कलेज संचालनमा आएको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रले आगामी दिनमा राम्रो संभावना रहेको ।

प्रकाशित मितिः     ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०८:३५  |