बा“के,१२ साउन – आफ्नो मातहत रहेका सहकारी नियमसंगत चलेका छन् की छैनन भनेर कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखाएका बाँकेका स्थानीय तहले सहकारी संकटमा परेपछि भने ऋण नतिर्ने सर्बसाधारणलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्दै अन्यथा पालिकाको सेवामा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तो निर्णय आर्थिक संकटका कारण मारमा परेका सर्वसाधारण भन्दा सहकारी संचालकहरुको दवावमा आएको आरोप लागेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्न सार्बजनिक सुचना निकाल्दै ऋण नतिर्नेलाई पालिकाको सेवा नदिने चेतावनी दिएको छ ।
पालिकाको यस्तो सुचनाका बिषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी आएका छन् । पालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले सुचना सार्बजनिक गरेका छन् । पालिकामा रहेका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट विभिन्न मितिमा ऋण लिएका सदस्यहरुले ऋण नतिरेको साथै सहकारी संस्थाहरूले ऋण दिएका व्यक्तिहरलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नबुझाउने सम्पर्कमा नै नआउने जानकारी पालिकामा आएको दाबी गरिएको छ ।
पालिकालाई प्राप्त भएकाले ऋण लिएका व्यक्तिहरुले सहकारी संघ / संस्थाहरुमा सम्पर्क गरी समयमा नै ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न पालिकाले निर्देशन नै दिएको छ ।
यदि समयमा ऋण नतिरी वा तिर्न अटेर गरी सम्पर्कमा नजाने ऋणीहरुको नाम सम्बन्धित सहकारीबाट सार्वजनिक हुने र पालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बन्चित गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनीका बिषयमा आलोचना भएको छ । खजुराकाका स्थानीय तिलक गाउँलेले पालिकाको बलजफ्ती भाषा स्थानीय नागरिकको हितमा नभएको बताउँछन् । अर्का सशित निरौला भन्छन्,–‘अब मिटर ब्याजीको पनि यस्तै गरी सावाँ ब्याज असुल्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ पालिकाले ।’
खजुरा गाउँपालिकाले जस्तै निर्णय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि गरेको छ । उसले सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण लिएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले ऋण तिर्ने भाका नाघिसक्दा पनि ऋण नतिरेको र सो सम्बन्धमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने गरेको गुनासो गरेको उल्लेख गरेको छ ।
केही सहकारी संस्थाहरुले वचतकर्ता सदस्यहरुको बचत फिर्ता नगरी कार्यालय समेत बन्द गरी सम्पर्क विहिन हुने गरेको भन्ने दुवै खाले गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्तिको जानकारी आएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । सहकारी प्रतिको विश्वास आर्जन गरि सहकारी सुशापन प्रवर्द्धनका लागि यी र यस्ता खालका अन्य प्रवृत्तिहरु अत्यन्तै घातक रहने उपमहानगरपालिको ठहर छ ।
ऋण लिएका सदस्यहरुले सहकारी संस्थाहरुमा सम्पर्क गरि समयमा नै ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी गरिदिन र संस्था बन्द गरि सम्पर्क विहिन रहेका सहकारी संस्थाका सन्चालकहरुले कार्यालय सुचारु गरि बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ । अन्यथा ऋण नतिर्ने ऋणी सदस्य र कार्यालय सुचारु नगर्ने सहकारी संस्थाका सन्चालक तथा व्यवस्थापकहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै भविष्यमा पालिकाले प्रदान गर्ने मेवा सुविधाबाट बन्चित गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यि निर्णय आउनुको पछाडी जिल्ला सहकारी संघ बाँकेको भूमिका छ । संघले जिल्लाभरका पालिकामा गएर सहकारीको ऋण नतिर्ने प्रबृत्ति बढेको भन्दै पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा पालिकाले ऋण तिर्न आह्वान गर्नका लागि जारी गर्ने सूचनाको नमुना समेतसंगै दिएका थिए । उक्त नमुनामा सहकारी संचालकहरुको बदमासीका कारण बचत डुबेर सडकमा आएका सर्बसाधारणका बारेमा केही उल्लेख थिएन । पालिकाले सहकारी संघकै नमुनाका आधारमा सार्बजनिक सूचना जारी गरे पनि उनीहरुले भागेका सहकारीका बारेमा समेत बोलेका छन् ।