कोहलपुर नगरपालिका पश्चिम नेपालको विकासन्मुख शहर हो । लुम्बिनी प्रदेश, बाँके जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र स्थित पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा अबस्थित कोहलपुर नगरपालिका सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको प्रवेश द्वारका रुपमा रहनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक हव भएकाले यहाँ हुने सबै विकासका गतिविधिले सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। हामी निर्वाचित भएपछि देशकै नमूना नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना बमोजिम नगरपालिकाको भौतिक विकाससँगै सामाजिक, आर्थिक विकासमा जोड दिनुका साथै पुर्वाधार विकाश, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक एवम भौतिक गुणस्तर अभिवृद्धि, जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लगायत जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका सवाल तथा नमूना नगर विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विकास गरी सुशासन र समृद्धि कायम गरि हाम्रो कार्यकालमा सबैले देखे र महसुश गर्नेगरि विकास तथा परिवर्तनको आभास दिलाउने उद्देश्यले काम गर्दै जाँदा सुशासन तथा संस्थागत सुधार बिना यि उद्देश्यहरु पुरा गर्न असहज महसुस भएको सन्दर्भमा नगरपालिका स्थापना भएको २०७३ साल देखि आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ सम्मको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु ४३ करोड ६६ लाख बैरुजु औल्याएको देखिन्छ। हाम्रो सामु बेरुजु कम गरी सुशासनको प्रत्याभूती नगरवासीलाई गराउने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षको अन्त्य देखि बेरुजु फछयौट गर्ने कार्यमा हामी लागि परेका छौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०६० को लेखा परीक्षण भई नसकेकोले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आ.व. २०७८ / ०७९ सम्मको बेरुजुको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । बेरुजुको संक्षिप्त विवरण:
१. नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु ३६,४२,१०,७३७ ।
२. असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रु १,४३,७८, ७४४ । ३. म्याद नाघेको पेश्की बेरुजु रु ५,८०,४३,३०५ ।
जम्मा बेरुजु रु ४३,६६,३२,७८६ ।
माथि उल्लेखित बेरुजु फछ्यौटको लागि यस नगरपालिकाको लेखा समितिको अध्ययन पश्चात प्राप्त प्रतिवेदनलाई नगर कार्यपालिकामा छलफल गराए पश्चात कोहलपुर नगरसभाको तेह्रौं अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठकमा दफाबार छलफल गरी नगरसभाको तेह्रौं अधिवेशनको मिति २०८० । ३ । २६ गते सम्पन्न तेस्रो बैठकबाट रु २४,०४,०७,८११। (अक्षेरुपी चौविस करोड चार लाख सात हजार बेरुजु नियमित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।
असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु फछ्यौटको लागि पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायि, व्यापारी, विद्यालय, गैरसरकारी संस्थाहरु र शाखा/ उपशाखा तथा कर्मचारीहरुको नाममा रहेको असुल उपर हुनुपर्ने रु १,४३,७८, ७४४ । असुलउपरका लागि ३१४ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई तत्काल बेरुजु फछ्यौट गर्न पत्र काटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा शंकास्पद बेरुजु छानविन गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएका बेरुजुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन आन्तरिक छानविन समिति गठन गरी तोकिएको समयभित्र निश्पक्ष छानविन पश्चात प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा नगदि जिन्सी सामान हिनामिना तथा सरकारी हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा प्रचिलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ ।
हाल सम्म ५५ प्रतिशत बेरुजु नियमित गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र उक्त बेरुजु फछ्यौटको लागि कर्मचारीहरुलाई सक्रियतापूर्वक लाग्न कडा निर्देशन दिइएको छ । यस आ.ब. को अन्त्य सम्म आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ सम्मको ७५ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । सुशासन र जवाफदेहिता हाम्रो प्रमुख संकल्प हो । हाम्रो यस संकल्पमा आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिन हुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।