मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले विभिन्न जिल्लामा ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको अनुचित कारोबार भएको प्रतिवेदन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ।
पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षको सहमतिमा टुँगिएको छ।
आयोगले ५ हजार १८८ निवेदनमा पीडित र साहुबीच मिलापत्र गराएर २१८ विघा, १० कट्टा, ७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) फिर्ता गराइएको बताएको छ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितसँग निवेदन लिएको थियो। करिब २८ हजार निवेदनमध्ये २१ हजार ५५२ वटा मधेसका ८ जिल्लाका हुन्। बाराबाट निवेदन दिनेहरु धेरै छन्। पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए।
सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा तीन महिनाका लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानका विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। दुई/चार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
अब अनुचित लेनदेनको उजुरी गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्गो लगाउने छन्। संसदले यससम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ।