नेपालगन्ज । सञ्चित कोषमा रकम कम भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट खर्च रोक्का गरेको छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेशभरका लेखा इकाइ कार्यालयहरुलाई पत्र लेख्दै रकम निकासा नगर्न भनेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले मातहतका इकाइलाई परिपत्र र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिँदै प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम न्यून भएकाले आफ्नो स्वीकृति बेगर खर्चको रकम निकासा नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।
यससँगै सरकारी निकायका निर्माणका काम गरेका निर्माण व्यवसायीको करोडौं भुक्तानी रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीको दावीअनुसार प्रदेशभरका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्य, संघसंस्थाका कार्यक्रम र कृषि भेटेनरी तर्फको भुक्तानी रोकिएको छ । यीमध्ये निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी सबैभन्दा बढी छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको परिपत्रप्रति निर्माण व्यवसायीले भने विरोध जनाएका छन् । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघकी अध्यक्ष मन्जु भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट रोक्का गरेको विषयले व्यवसायीहरु मर्माहत भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘प्रदेश सरकार अन्तरगत विभिन्न सरकारी कार्यालयका विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु समयमै सम्पन्न गरी भुक्तानी पाउने समयमा बजेट खर्च गर्न रोक्ने पत्रले निर्माण व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायीहरु घर न घाटको भएका छन् ।’
- बजेट खर्च रोक्का सम्बन्धी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पत्र (वायाँ) र त्यसको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले जारी गरेको विज्ञप्ति ।
निर्माण कार्य पूरा गरी बिल पेश गरेका सबै व्यवसायीको भुक्तानी गर्न माग गर्दै समयमै भुक्तानी नभएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारमा रहेका दलहरुले भागबण्डाका आधारमा आफू निकट संघ–संस्था, क्लब आदि अनुत्पादक क्षेत्रमा बर्सेनि करोडौं रकम अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम कम हुन गई सरकारले दिएको कामको भुक्तानी समयमा नपाउने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीहरुको ठम्याइ छ । उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरी बाँडिने बजेटलाई रोक्न पनि निर्माण व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सशर्त समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रम, संघीय समपूरक कार्यक्रमतर्फ प्रदेश सरकार म्याजिक फण्डको रकम, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम भने रोकिने छैन ।
यस्तै स्वीकृत दरबन्दीको तलब, अन्य खर्च शीर्षकबाट पदाधिकारी, कर्मचारीलाई भुक्तानी हुने पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र अन्य भत्ता, सरुवा भ्रमण खर्च, घरभाडा, पोशाक, खाद्यान्न, विरामी र बन्दी सिधा, पानी र बिजुली, सञ्चार महसुलको खर्च पनि निकासा हुने छ ।
कार्यालयका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत रकम संघले नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसकेकाले सञ्चित कोषमा रकम न्यून हुन गई रकम निकासा दिन नसकिएको हो ।