गोरखापत्रसंग मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने,–‘औद्योगिक विकासमा जोड दिने नीति लिएका छौं ’

युवा नेता शंकर पोखरेल गतवर्ष प्रदेश ५ को प्रदेश सदस्यमा चुनाव लड्न पुग्नुभयो । उहाँको यो निर्णय राष्ट्रिय चर्चाको विषय नै बन्यो । नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको क्षमतावान वैचारिक व्यक्तित्व के कारणले संघीय नेतृत्व छाडेर प्रदेशमा उम्मेदवार बन्न पुगेको होला ? उहाँ निर्वाचित हुनुभयो र प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा चुनिनु पनि भयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश ५ मा के गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रदेशको विकासमा कस्तो मोडल तयार गर्दै हुनुहुन्छ ? नागरिक आकांक्षा र विकासका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्यसमेत रहनुभएका पोखरेल पार्टीभित्रका एक वैचारिक नेताका रूपमा समेत चिनिनु हुन्छ । नेकपा स्थायी समितिको वैठकमा भाग लिन काठमाडौंँ आउनुभएको समयमा शब्दहरू तौलीतौली बोल्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीसंँग अन्तर्वार्ताको क्रममा खुलेर आफ्नो विचार राख्नुभयो ।

तपाईंले भर्खरै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानका लागि देशैभर हजारौं–हजार केपी ओली जन्माउनु पर्छ, हर क्षेत्रमा स्वप्नदर्शी केपी ओली जन्मनु पर्छ भन्नु भएको विषय यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । के भन्न खोज्नु भएको हो ?

हाम्रो समाजमा अझै यथास्थितिमा रम्न चाहने प्रवृत्ति हावी छ । परिवर्तनको कुरा गर्नेहरू पनि यथास्थितिको सीमाभन्दा बाहिर जान चाहँदैनन् । फरक र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोज्ने कुरामा समेत जोखिम देख्छन् ।
जसले वास्तवमै परिवर्तनको कुरा गर्छ र आफ्नो सोचलाई योजनाका रुपमा अगाडि बढाउन खोज्दछ, यहाँ त्यसलाई हावादारी र दुस्साहसी भन्ने गरिन्छ तर समाज परिवर्तनका लागि सपना देख्नु र त्यसलाई योजनामा ढाल्नु अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिमा झैँ उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा पनि केपी ओली झैँ नयाँ सपना देख्ने र देखाउनेहरू अगाडि आउनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

नेकपा स्थायी समितिको बैठक सकियो, बैठकमा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एक वैचारिक युवा नेताको रूपमा लामो समयदेखि यहाँको चित्रण गर्ने गरिन्छ । समग्रमा यो बैठकको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

दुईवटा ठूला पार्टी, एमाले र माओवादीबीच ऐतिहासिक एकतापछि पार्टी र सरकारको कामका सन्दर्भमा छलफल आवश्यक थियो । एकता घोषणापछि संगठनात्मक एकतालाई अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न भएका बेलामा त्यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक थियो । स्थायी समिति बैठकको आयोजनामा विलम्व भएका कारणले पनि संगठनात्मक अराजकताको स्थिति देखिएको थियो ।

नेतृत्वको ‘कोर टिम’मा निर्णय प्रक्रियामा समस्या भएका कारणले नै एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको थियो । दुवै अध्यक्ष स्थायी समितिबाट असहमतिलाई सहमतिमा लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थियो । सबैका कुरा सुन्ने मानसिकतामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यही कारणले पनि यस पटकको बैठक अलिक लामो भएको हो ।

पार्टी एकतामा समय बढी लागेको र स्थायी कमिटीको बैठकमा विलम्वका कारणले पनि गुनासा सार्वजनिक भइरहे । एकतापछिको परिस्थितिलाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने कुरामा समेत समस्या प्रकट भइरहे । कतिपय कमरेडको वर्चस्व प्राप्तिको माध्यमका रुपमा एकतालाई उपयोग गर्ने सोचले पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो । पार्टी र सरकारले गरेका काम र प्रतिकूलताका सन्दर्भमा सही तथ्य र सूचनाको अभावमा पनि भ्रम सिर्जना भइरहेका थिए ।

पार्टी पंक्ति प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा आयोजना भएको बैठकबारे चासो प्रकट हुनु स्वाभाविक हो तर बैठकबारे बाहिर जस्तो चर्चा हुने गरेको छ, भित्रको छलफल भने त्यस्तो छैन । बैठक आमरुपमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण अघि बढी रह्यो ।
तर बाहिर आइरहेका कुराहरू नि ?
निश्चय नै बैठकका क्रममा कतिपय कमरेडका अभिव्यक्तिमा आवेग उत्तेजनाका पक्ष नभएका होइनन् । कतिपयले प्रयोग गरेका शब्दहरु अराजनीतिक र आन्दोलनलाई हानि पु¥याउने प्रकृतिका पनि रहे । त्यसलाई सिंगो बैठकले नै महसुस गर्ने अवस्था रह्यो ।

बैठकमा भएको छलफलभन्दा पनि बैठकका नाममा सार्वजनिक भएका कतिपय कुराले पार्टी पंक्तिलाई चिन्तित पनि बनायो तर स्थायी कमिटीको बैठक समग्रमा उपलब्धिपूर्ण रह्यो । यतिसम्मकी बैठकमा आवेग र उत्तेजनाका साथ प्रस्तुत हुनुभएका कमरेडहरु पनि बैठककै क्रममा अन्य कमरेडहरुको प्रस्तुतिबाट प्रभावित हुने र संयमित हुने अवस्था रह्यो ।

बैठकपछि नेता कमरेडहरु अत्यन्त गम्भीर र आशावादी भएको मैले पाएको छु । नयाँ चुनौती र अभिभारा बहन गर्ने कुरामा पार्टी धेरै हदसम्म एकतावद्ध भएको छ । बैठकले पुराना थोत्रा सन्दर्भहरु छोडेर नयाँ ढंगले अघि वढ्न सबैलाई प्रेरित गरेको छ ।

तपार्इं प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । संघीय सरकारको काम, कारवाही र व्यवहारलाई परिवर्तनकारी नेताको रूपमा कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यतिबेला हामी एउटा सरकार गएर अर्को सरकार बनेको अवस्थामा छैनौँ । सामान्य राजनीतिक परिवर्तन पछिको सङ्क्रमणको अवस्थामा मात्र पनि छैनौं । हामीहरु यतिबेला चार प्रकारका गम्भीर सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेका छौँ ।

पहिलो, युगान्तकारी मानिएको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको सङ्क्रमण । त्यसमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख भूमिका रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जनआन्दोलन र गणतन्त्रको प्राप्ति मुख्य कुरा थिए । दोस्रो, नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाले सिर्जना गरेको संक्रमण । यसमा विशेषगरी समावेशी संघीय प्रणाली अन्तर्गत हामीले अवलम्वन गरेको तीन तहको शासन प्रणाली र जनअधिकारले भरिपूर्ण मौलिक अधिकारहरुको प्रबन्ध प्रमुख रहेका छन् ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले परराष्ट्रनीतिमा दिनुभएको नयाँ आयाम । त्यसले पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा हलचल ल्याएकै छ । चौथो, विश्व व्यवस्थामा आउँदै गरेको परिवर्तनका कारणले नेपालको बढ्दै गएको सामरिक महत्वले उत्पन्न गरेको सङ्क्रमण ।

स्थायी समितिको बैठकपछि यी सवै विषयमा एक प्रकारको स्पष्टता हासिल भएको छ । पार्टी र सरकार अब योजनावद्ध र एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्ने बलियो आधार प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारको आम दिशा ठीक र उसले गरिरहेका पहल र प्रयासहरू सकारात्मक छन् ।

यद्यपि, सरकारका रणनीतिक योजनाहरूको परिणाम देखिन केही समय लाग्छ नै । पहिलो चरणको परिणामका लागि समेत अझै छ महिनाको समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सूचकहरू क्रमशः अनुकूल बन्दै गएका छन् ।

संघीय सरकारले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुरुपकै शासन सञ्चालन गर्न खोजेकाले संघीयता असफल हुने भयो, ज्यादै खर्चिलो संघीयतालाई देशले आर्थिक रुपमा धान्नै सक्दैन भन्ने जस्ता टिकाटिप्पणी बाक्लै हुने गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको तपाईको एक वर्षको अनुभवले के भन्छ ?

एकात्मक राज्य व्यवस्थाको लामो अभ्यासवाट संघीयतामा प्रवेश गर्दाको समयमा त्यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । संघीयताले खर्च बढाउँछ भन्ने कुरामा केही सत्यता छ तर त्यो जनताका बीचमा सेवा र सुविधाको विस्तारका लागि हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ ।

जनशक्तिको व्यवस्थापनका दृष्टिकोणवाट हेर्ने हो भने करिब १५ प्रतिशत जति प्रशासनिक खर्च बढ्ने देखिन्छ तर त्यसवाट सेवा प्राप्तिका लागि विगतमा जनताले ब्यहोर्दै आएको ठूलो खर्च वचत पनि हुन्छ, किनकि हिजो सदरमुकामबाट हुने धेरै काम पालिका स्तरवाट र केन्द्रबाट हुने धेरै काम प्रदेशबाटै हुने अवस्था सिर्जना हँुदैछ । यसबाट राज्यको केही खर्च बढे पनि जनताको खर्चमा पनि धेरै ठूलो कटौती हुने अवस्था सिर्जना हँुदैछ ।

अर्कोतिर संघीयताले विकासका आयोजनामा जननिगरानी बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाको दिगोपनामा वृद्धि हुने, आर्थिक पारदर्शिताले सार्वजनिक खर्च प्रवाहमा समेत सुधार आउने सम्भावना पनि छ । विकास निर्माणका दृष्टिकोणवाट संघीयता बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

संघीयतामा आधारित संविधान जारी भएसँंगै त्यसले राजनीतिक स्थायित्वमा पारेको सकारात्मक प्रभावको परिणाम स्वरुप कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपि)मा दोब्बर वृद्धि भएको छ । विगतमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको जिडिपिको वृद्धिदर बढेर छ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको मात्र होइन, यो वर्ष सात प्रतिशतभन्दा माथि चढ्दैछ तर हामीकहाँ तथ्यमा प्रवेश नगरी आलोचना गर्ने र निरासाको खेती गर्र्ने प्रवृत्तिले यसलाई देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ ।

नेपाली संघीयताको मोडलको सफल कार्यान्वयनका लागि के कस्ता अवसर देख्नुहुन्छ ? संघीयतालाई सफल पार्ने तपाईको सोचमा अझै प्रभावकारी मोडल छ ? ऐन कानूनको निर्माण ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने प्राथमिक काम के के हुन् ? चुनौती मात्र छन् कि अवसरहरू पनि छन् ? प्रष्ट्याउन सकिएला ?

निश्चय नै, संघीयताको कार्यान्वयन जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर यसले समाजमा मध्यमवर्गीय आधारलाई बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । हामीले नेपालको सन्दर्भमा मौलिक चरित्रको संघीयतालाई अगाडि बढाएका छांै । तीन तहको सरकारमा तीन प्रकारका शासकीय ढाँचाको प्रबन्ध गरिएको छ ।

नयाँ प्रणाली अवलम्वन गरिरहँदा अवसर मात्र होइन चुनौतीहरू पनि हुन्छन् नै । हामी कहाँ संघीयता एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यासको असन्तुष्टिको जगमा निर्माण भएको हो । तसर्थ संघीयता सफल पार्नुको विकल्प समेत छैन । संघीयताको सफल कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र रणनीतिक विकासमा संघ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक विकास र नागरिकको सुरक्षाको प्रश्नमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण बनाइनु पर्दछ । सेवाप्रवाह र जनताका दैनिक सरोकारका प्रश्नमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्दछ । हामीले तय गरेको संघीयताको मूल चरित्र पनि यही हो ।

हामीले संघीयताका माध्यमबाट समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकासलाई अगाडि वढाउने हो भने संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ । त्यसरी अगाडि बढ्दा सुधार गर्नुपर्ने भएमा अनुभवमा आधारित भएरै अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानको संघीय मापदण्ड नै स्पष्ट भैनसकेको सन्दर्भमा प्रदेश ५ को अभियान ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ भन्ने देखिएको छ । समृद्ध प्रदेश र खुसी जनताको मापन कसरी गर्ने ?

यसमा भिन्नता खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन । समृद्धिको कुरा गर्दा भौतिक पक्षलाई बढी जोड दिने कि मानवीय र सामाजिक पक्षलाई भन्ने कुरामा पहिलेदेखि नै वहस चल्दै आएको हो । हामीले सुखी वा खुसी जनताको कुरा गरेर मानवीय र सामाजिक विकासको पक्षलाई भौतिक विकाससँंग जोड्न खोजेका छौँ । यो आम जनताको जीवनस्तरसँंग पनि जोडिने विषय हो ।
योजनावद्ध विकासबाट नै हामी समृद्ध प्रदेश र खुसी जनताको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । यो वर्ष संरचनागत प्रबन्ध खडा गर्ने, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र प्रदेशको वस्तुस्थितिका आधारमा प्रदेशको आवधिक योजना बनाउने लक्ष्य अघि सारेका छांै । संघीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने कतिपय मापदण्ड र साझासूचीमा आधारित कानुनको प्रतीक्षा हामीले गरिरहेका छाँै । त्यो प्राप्त हुनासाथ हाम्रो कामले तिव्रता पाउने छ ।

तपाईँ यो प्रदेशको मुख्य मन्त्री निर्वाचित भएपछि आफ्नो प्रदेशको अवस्था औसत रहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । समग्रमा तपाईले नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रदेशको अवस्था कस्तोे छ ?

हाम्रो प्रदेश जनसंख्याका दृष्टिकोणवाट मात्र चौथो स्थानमा रहेको होइन हरेक कोणबाट तेश्रो वा चौथो स्थानमा रहेको छ । मानव विकास सूचकांकका दृष्टिकोणवाट हामी राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा केही तल छाँै । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान उच्च भएका प्रदेशहरूमा पर्दछ । यहाँ झण्डै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ४५ प्रतिसत रहेको छ । मानव विकासका दृष्टिकोणले राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि तीन जिल्ला पाल्पा, नवलपरासी र रुपन्देही रहेका छन् । अन्य जिल्लाको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ ।

साक्षतरता, औसत आयु, बालमृत्यु दर जस्ता सूचकमा पनि प्रदेश ५ तेस्रो र चौथो स्थानमा नै छ । उद्योगधन्दाका हिसावले पनि हामी चौथो स्थानमा नै रहेका छौँ । रोल्पा र रुकुम र प्युठान जिल्लाको अवस्था कर्णाली प्रदेशको हाराहारीमा नै छ । तराईका वाँके र कपिलवस्तुको अवस्था प्रदेश २ का पछि परेका जिल्लाकै हाराहारीमा छ ।

पर्यटनका दृष्टिकोणवाट लुम्बिनी, वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्वर्गद्वारी जस्ता ठाउँहरू रहेपनि त्यसले पर्यटन उद्योगको खासै विकास हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मानसरोवर यात्राको ट्रान्जिट बनेका कारणले नेपालगञ्जमा होटेल व्यवसायको विस्तार भए पनि त्यसको दिगो आधार अझै तयार भएको अवस्था छैन । पाल्पा जस्तो पर्याप्त सम्भावना बोकेको ऐतिहासिक शहरमा समेत सडकको असुरक्षाका कारण आन्तरिक पर्यटनको विकास हुन सकेको छैन । हिमाली जिल्लाका रुपमा रहेको रुकुममा पहाडी पर्यटनको सम्भावना रहँदा रहँदै पनि पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन तर योजनावद्ध हिसावले अगाडि वढ्न सक्दा धेरै कुरामा हामी पहिलो बन्न सक्ने आधार रहेका छन् । कृषिमा हामी निकै छिटै खाद्यान्न निर्यात गर्ने प्रदेशका रुपमा आफ्नो परिचय दिन सक्ने अवस्थामा छौं । सिमेन्ट उत्पादनका दृष्टिकोणबाट हाम्रो प्रदेशको सम्भावना निकै राम्रो छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँंगै यस प्रदेशमा पर्यटन उद्योगको विकासको सम्भावना राम्रो छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हामी निकै छिटो प्रगति गर्न सक्ने अवस्थामा छाँै । हामी अहिले औसतमा छौं भन्नुको अर्थ हामी चौथो स्थानमा रहेको कुरालाई चित्रण गर्ने गरेका छौं । जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा चाहिँ तल नै हो तर हामी निकै छिटो राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि पुग्न सक्छौं र कतिपय क्षेत्रमा त मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छाँै ।

आफ्नो प्रदेशलाई कस्तो बनाउने सपना देख्नु भएको छ ? सिङ्गो प्रदेशको तस्बिर गोरखापत्रका पाठकले बुझ्ने गरी तपार्इंले आफ्नो कार्यकालमा बनाउने स्वप्निल चित्र शब्दमा उतार्न सकिएला ?

हामी समृद्ध प्रदेश र खुसी जनता बनाउन चाहन्छौं । त्यसका लागि हामीले आधारविन्दुको रूपमा बहुसंख्यक जनताको सहभागिता रहेको कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा मुख्य जोड दिएका छाँै । जमिन नभएका तर कृषिमा आश्रित श्रमिकलाई जमिन लिजमा लिन सक्ने गरी अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं ।

सहकारीलाई कृषि विकासको साझेदारका रुपमा अगाडि बढाउन खोजेका छौं । कृषिउपजको भण्डारणका लागि शीतभण्डार र गोदामको विकास गर्ने सोच अघि बढाएका छांै । कृषिबजारको विकासमा जोड दिइएको छ । यन्त्रउपकरणमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । त्यससँगै हामीले औद्योगिक विकासमा जोड दिने नीति लिएका छांै । यसमा औद्योगिक करिडोर र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति अघि बढाएका छांै ।
मुख्यनाकामा आधारित करिडोर र रणनीतिक विन्दुमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने हाम्रो योजना छ । भविष्यमा प्रदेशको समृद्धिको आधारका रुपमा हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई लिएको छौं । लुम्बिनी लगायत प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्थल र सम्पदा क्षेत्रको विकासमा जोड दिन चाहेका छौं । पर्यटनको विकासका लागि ‘एजुकेशनल पार्क’ र ‘हिल स्टेसन’हरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ ।

पर्यापर्यटनको विकासका दृष्टिकोणवाट पनि हाम्रो प्रदेश अत्यन्त सम्भावनाका बोकेको प्रदेशका रूपमा रहेको छ । मानवीय तथा सामाजिक विकासका दृष्टिकोणबाट यसै वर्ष हामीले प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि वढाएका छौं । गरिबी निवारणको उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं ।

माध्यमिक शिक्षा पछि उच्चशिक्षाका लागि प्रदेशवाट वाहिरिने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्ने हाम्रो सोच छ । प्रदेशका अञ्चल अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ । भौतिक विकासका दृष्टिकोणवाट पनि हामी योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्न खोजी रहेका छांै । बजेट छर्ने कुरामा हामी असहमत छौं । हामी परिणाममुखी र दिगो विकासका पक्षमा छौं ।

प्रदेश ५ का योजनालाई हासिल गर्न के गरिरहनु भएको छ ? अहिलेको आनीबानी र काम गराई, कार्यसंस्कृतिबाट ती योजना पूरा हुन सक्लान् ? सक्दैनन् भने अहिले भैरहेका भन्दा भिन्न के रणनीति र कार्यनीति बनाइरहनु भएको छ ? तपाईका प्रतिवद्धता के के हुन् ?

नेपालकै योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही सीमा र कमजोरी रहेको कुरासँग हामी परिचित नै छौं । विगतका कमजोरीबाट कसरी जोगिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । सुशासनका लागि नेतृत्व नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्दछ ।

कर्मचारीको अभाव भयो भन्ने गुनासो सबै प्रदेशमा सुनिन्छ । मौजुदा कर्मचारी प्रशासन संघीयता र यसको भावना अनुरुपको कार्यसंस्कृति र मनोवृत्ति भएको छैन भन्ने आलोचना भैरहेको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको ‘रिफर्म’ बारे तपाईको धारणा के हो ? कसरी कर्मचारीलाई जनमैत्री, विकासमैत्री र लगनशील बनाउन सकिएला ? तपाईसँंग सुधारका योजना छन् ?

निश्चय नै अहिले अभाव मात्र होइन, कतिपय संरचना त खडा नै गर्न सकिएको अवस्था छैन । कर्मचारी समायोजन पछि त्यसमा केही सुधार अवश्य आउने छ । त्यसपछि हामी हाम्रो प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा जनशक्तिको पुनः व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि वढाउने छौ । हाम्रो प्रदेशमा काम गर्न आउने राष्ट्र सेवकले काम पाइन वा अन्यत्रभन्दा कम सुविधामा काम गर्नुप¥यो भन्ने अवस्था आउन दिने पक्षमा छैनौं । जहाँसम्म संरचनागत सुधारको कुरा छ, त्यो शुरु भई नै सकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति पूर्ति गर्ने हँुदा, त्यसले पनि सुधारको नयाँ आधार प्रदान गर्नेछ ।

तपाईँ आफ्नो प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ भन्नुहुन्छ । अझ यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकियो भने सिङ्गो नेपालको समृद्धिको सुनिश्चितता हुन्छ पनि भन्नु हुन्छ ! यो प्रदेश कसरी मिनी नेपाल ?

प्रदेश ५ लाई आकारका हिसावले मिनि नेपाल भनिएको होइन । आर्थिक, सामाजिक अवस्था र मनोविज्ञानका दृष्टिकोणवाट मिनी नेपाल भनिएको हो । यस प्रदेशमा प्रदेश २ का विशेषता पनि छन् । नेपालको सबैभन्दा विकट र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा चिनिएको कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन, सापेक्षित रुपमा विकसित ठानिने समाजका विशेषता पनि छन् ।

सडकले मात्र समृद्धि आउँदैन भन्नुहुन्छ जबकि अहिले स्थानीय निकायको बजेट, सांसद विकास कोष र हुँदाहुँदा ठेकेदार तथा जनप्रतिनिधिहरुको धन्धा नै सडक भएको छ । प्रदेश विकासको तपाईंको मोडेल कस्तो छ ? डोजर संस्कृतिको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
सडक वा पूर्वाधारले स्थानीय जनताको जीवनमा स्वतः समृद्धि आउँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । पहिलो राजमार्ग वरिपरि रहेका चेपाङ, तामाङ समुदायमा सडकले परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन । किन भन्दाखेरी त्यसले ल्याएको अवसरलाई छोप्ने सामाजिक चेतना त्यो समुदायमा विकसित हुन सकेको छैन । यही सन्दर्भलाई मध्यनजरमा राखेर कुनै पनि पूर्वाधारले ल्याउने अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य त्यो ठाउँका जनतामा विकास गर्न सक्नुपर्दछ भनिएको हो ।

सडक बनाउने तर त्यो सडकमा गाडी गुडाउन नसक्ने हो भने त्यो सडकले सम्भावना भन्दा क्षति बढी निम्त्याउन पुग्दछ । जस्तो बाढी पहिरोको समस्या नै छ । यस्ता कुरामा पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । घर खोजेर पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा भन्दा पूर्वाधार विकास भएका ठाउमा घर बनाउने नीति लिनु पर्दछ ।

हामी कहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमका प्रावधानहरूमा रहेका कमजोरीहरूले पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिने गरेको छ । यसमा सुधारको प्रयास भइरहेको छ । समग्र मुलकको निर्माण सम्बन्धी काममा एकरुपता ल्याउनु पनि आवश्यक छ ।

प्रदेशका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई कसरी विकासको मुद्दामा ‘इङ्गेज्ड’ गराउन सकिन्छ होला ? तपाईंको प्रदेशमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरुको ‘इङ्गेज्डमेन्ट’ एकदमै ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । उनीहरुको आधा कार्यकाल कुन दिशामा जाने भन्ने नै प्रष्ट नभइ सकिन लागिसक्यो !

प्रदेश नयाँ भएका कारणले यस्तो देखिएको हो । १० महिनाको अवधिमा तीनवटा अधिवेशन आयोजना हुनु चानचुने कुरा होइन । यस बीचमा हामीले दुईवटा त बजेट अधिवेशनको अभ्यास नै गरिसक्यौं । हामीले भर्खरै विधेयक अधिवेशन मानिने हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेका छौ । झण्डै डेढ दर्जन कानुनहरु प्रदेश सभामा टेवल गरिसकेका छौ । अरु एक दर्जन कानुन छलफलको प्रक्रियामा पु¥याएका छौं । त्यस अर्थमा के गर्ने भन्ने कुरामा त्यति धेरै अन्योल छैन । अनुभवको कमी र जनशक्तिको अभाव भने समस्याको रुपमा छ । जो क्रमशः हल हँुदै जाने अवस्थामा छन् ।

संविधानले तीन तहको सरकारको खाका दिएको छ तर न्यायिक र सुरक्षा संरचनाहरू पुनः जिल्ला तहमा रहिरहेको अवस्थामा जिल्लास्तरका कार्यालय र संरचनाहरुको समन्वय तथा क्रियाशीलताका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ होला ?

हाम्रो संविधानले जिल्लास्तरको संरचना भनेर मानेको छैन तर प्रदेशको इकाईका रूपमा कतिपय कार्यालय जिल्लातहमा स्थापना भइरहेका छन् । कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा इकाईहरुको निर्माण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य समेत रहेको छ तर जिल्लास्तरका कार्यालय प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई मात्र हुन् । तिनलाई शासनको तहगत इकाईको रुपमा लिनु हँुदैन । संघले जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) कार्यालय राख्ने नीति लिएको र कतिपय स्थानीय तहमा जानुपर्ने कार्यालय अहिले जान नसकेका कारणले केही कार्यालयहरुको जिल्लास्तरको उपस्थिति देखिएको छ । ती पनि शासनको तहगत ढाँचा नभई सेवा प्रवाहको विकेन्द्रित ढाँचा मात्र हुन् ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहका सरकार तथा व्यवस्थापिका गठन भएपछि नेपालमा युग परिवर्तन भएको ठानिएको छ । नेपाल नयाँ युगमा छ । तर यो नागरिक तहमा पु¥याउन सकिएको देखिँदैन । यो विषय नागरिक तहसम्म पु¥याउने र नयाँ युगमा नागरिकको आनिवानी र व्यवहार सहित उनीहरूलाई क्रियाशील, ऊर्जाशील र सिर्जनशील बनाउने कसले र कसरी हो ? तपाईको धारणा के छ ?

अहिलेको सरकार योजनावद्ध विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । बिगतका ‘हंगपार्लियामेन्ट’ मा जस्तो अहिलेको सरकारलाई हतारो गर्नुपर्ने र ‘पपुलर’ कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यस वर्ष सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानुन निर्माणको काम, संरचनागत व्यवस्थापनको काम, कर्मचारी समायोजनको काम समेत गर्नु परेका कारणले सरकारको कामको गतिमा केही समस्या देखिएको अवश्य हो तर सरकारको गन्तव्य र यात्रा सही छ । यस वर्ष संघीयताको आधारभूत ‘फाउण्डेसन’ तयार हुने छ । संघीयताले प्रशासनिक संरचनामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि ल्याउने अवस्था छ तर राजस्वमा वृद्धि भने ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो सकारात्मक लक्षण हो । आर्थिक वृद्धिदरका दृष्टिकोणवाट नेपाल अब अनुकूल अवस्थामा पुगेको कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिसतभन्दा तल हुने प्रक्षेपण गर्ने दातृ निकाय अहिले आपैmँ ६.५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने आँकलन गर्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिले त आर्थिक वृद्धिमा जोड नदिन भने भनेर कुरा पनि बाहिर आएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाल अब आर्थिक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्यो । यद्यपि हाम्रो समाजमा नेपाल बन्ने कुरामा अझै सन्देह गर्ने ठूलो जमात छ । यसमा आग्रह पनि छ र विगतका परिणाम प्रतिको निरासा पनि मिसिएको छ तर अहिलेको परिस्थिति त्यो भन्दा भिन्न छ ।

कृषिमा व्यावसायिक लगानी बढ्दो छ । राज्यले पनि त्यसमा जोड दिएको छ । सबैतिर कृषिको क्षेत्रमा परिवर्तनका सानातिना झिल्का देखिन थालेका छन् । पर्यटनको क्षेत्रमा यसवर्ष झण्डै १२ लाख पाहुना पुग्ने अवस्था देखिँदैछ । २०२० मा भ्रमण वर्षको तयारी चल्दैछ र २० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्य राखिँदैछ । त्यो सजिलै हासिल गर्न सकिने अवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ ।

हाम्रो प्रदेशमा मात्रै सिमेन्ट उद्योग विकास तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । यसै वर्षमात्रै एकदर्जन आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको र हुने चरणमा छ । ठूला र रणनीतिक विकासका आयोजनाहरु पाइपलाइनमा छन् । ती सबैको काम अगाडि बढ्नुको अर्थ नेपाल अघि बढ्ने निश्चित । पूर्वाधारका दृष्टिकोणबाट हवाई यातायातमा हामी फड्को मार्ने ठाउँमा पुग्दैछौं । यसै वर्ष गौतमबुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्दैछ । अर्को वर्षमा पोखरामा बन्दैछ । निजगढको प्रक्रिया पनि अगाडि वढ्दै छ । रेल्वे यातायातमा पनि अब हामी अघि बढ्दै छांै ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम यस वर्षको अन्ततिर अगाडि बढ्ने निश्चित छ । रणनीतिक सडक निर्माणको कामले गतिलिने निश्चित छ । यसबाट हाम्रो विकास प्रयासको प्रभाव समाजमा देखिनु अनिवार्य छ । यही कारणले मैले भन्ने गरेको छु, निरासाको खेती अर्को छ महिनासम्मका लागि मात्र हो ।