विचार

गभर्नरकै इशारामा बढ्यो ब्याज ! किन ? कसरी जोगिने ?

गभर्नरकै इशारामा बढ्यो ब्याज ! किन ? कसरी जोगिने ?

   
कोभिड -१९को कारण दोस्रो चरणको लकडाउन यथावत रहदै गर्दापनि थुप्रै बिस्थापित भैसके बचेका जति बिस्तारै बिस्तारै उठ्न खोजी रहेका नेपाली उद्योग तथा व्यापार बजेट भाषण सुने पश्चात् केही उत्साह समेत पैदा भएको थियो । सोही अनुरुप केही लगानिको वातावरण सृजना समेत शुरुआत भयो । उत्साह संग सङै तिब्र प्रतीक्षामा रहेको मौद्रिक नीति झन त्यसमाथि चर्चित तथा सफल मन्त्री माननीय जनार्दन शर्माले सम्हाल्न
श्वेतपत्रबारे योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षको टिप्पणी-यसलाई “पीतपत्र” भन्दा ठिक हुन्छ

श्वेतपत्रबारे योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षको टिप्पणी-यसलाई “पीतपत्र” भन्दा ठिक हुन्छ

   
काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा वर्तमान अवस्थाको जानकारी भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ । उहाँले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले यसलाई स्वेतपत्र भन्दा पनि “पीतपत्र”को संज्ञा दिनु भएको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थ
दलहरुमा झाँगिएको डन र धनवाद ! महाधिवेशनबाट काँग्रेसले समात्नुपर्ने बाटो

दलहरुमा झाँगिएको डन र धनवाद ! महाधिवेशनबाट काँग्रेसले समात्नुपर्ने बाटो

   
नेपाली कांग्रेसको १४औ महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा नयाँ नेतृत्वका लागि स्थानीय देखी केन्द्र सम्म आकाक्षीहरु बढ्नु स्वाभाविक नै हो तर यस दौडानमा आजको आवश्यकता कस्तो नेतृत्वको हो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । धनवाद र डनवादले धुमिल बनेको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने अभियानमा कटिबद्ध नेतृत्व स्थापित हुन सके मात्र अहिलेको जिम्मेवार पार्टी कांग्रेस र समग्र मुलुकको राजनीतिले सही दिशा समात्न सक्छ । नेपाली कांग
बिज्ञ भन्छन्–‘अझ क्रियाशिल बनाउनुपर्ने पालिकालाई प्रदेश मातहत राख्छु भन्नु गलत’

बिज्ञ भन्छन्–‘अझ क्रियाशिल बनाउनुपर्ने पालिकालाई प्रदेश मातहत राख्छु भन्नु गलत’

   
नेपालगन्ज :  सरकारले संविधान बमोजिम स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेका स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने तयारी गरेपछि उक्त विषयमा चौतर्फी बिरोध भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने विषय समेटिएको छ । तर प्रतिपक्ष दल एमालेले भने यस्तो प्रस्तावको बिरोध गर
जनताको बहुदलीय जनवादको महत्व

जनताको बहुदलीय जनवादको महत्व

   
जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको पाचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम मात्र नभएर मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । यो माक्र्सवाद र लेनिनवादको मार्गदर्शकमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण रक्षा र विकाससका क्रममा अघि बढ्दा प्राप्त भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । सोभियत मोडेलको समाजवादी राज्य व्यवस्थाको पतनपश्चात कम्युनिष्ट आन्
कोभिड महामारीले आर्थिक संकटको भूमरीमा गरिब मुलुक

कोभिड महामारीले आर्थिक संकटको भूमरीमा गरिब मुलुक

   
कोभिड महामारीका कारण विश्व आक्रान्त छ। यस्तो बेला विकसित देशहरुले विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई यस महामारीबाट बाहिर निकाल्न के सहयोग गर्न सक्छन् त? विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ स्टिग्लिस भन्छन्-  'जब हामी अमेरिकाले कोभिड महामारीसँग कसरी लड्दैछ महामारीबाट बाहिर निसक्न कस्तो प्रयास गर्यो भन्ने कुरा गर्छौ त्यसबेला त्यो तीब्र प्रयासका पछाडि राज्यको बलियो
आर्थिक विकासमा ग्रामीण उद्योग

आर्थिक विकासमा ग्रामीण उद्योग

   
देशमा उद्योगको विकास भएमा बेरोजगारीको समस्याबाट केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्छ भने आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सहयोग हुन्छ । आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकै कारणले दैनिक १ हजार ७०० युवाजनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो अंश तिनै विदेशमा रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले ओगटेको छ । उद्योगले रोजगारीको सृजना, आम्दानी मार्ग निर्माण, निर्यातको मात्र आधार नभई अन्य विविध क्षेत
नेपालमा कर्पोरेट गभर्नेन्स !

नेपालमा कर्पोरेट गभर्नेन्स !

   
दुईवटा आधारभूत कर्पोरेट गभर्नेन्स सिद्धान्तहरू, जुन अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा कर्पोरेसनहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । शंकरमान सिंह (कारोवार दैनिकबाट) सरकार गठनको तीन वर्षमा सबैलाई महसुस भएको विषय हो भ्रष्टाचारको वृद्धि । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले समेत यही कुरा औँल्याइरहेका छन् । त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा कतिपय काण्डहरू प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडिएर उल्
भारतीय सरकारी बैंकको निजीकरणले उठाएका प्रश्न

भारतीय सरकारी बैंकको निजीकरणले उठाएका प्रश्न

   
आर्थिक अभियानबाट भारतमा औद्योगिक नीति १९९२ ले ठूलो क्रान्ति ल्यायो र भारतको आर्थिक विकासको लागि ठूलो सहयोग पुर्‍यायो । उक्त समयमा आणविक क्षेत्र, रेल क्षेत्रबाहेक प्रायः क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याइयो; तर कतिपय भारतीय बैंकमा भारत सरकारको स्वामित्व कायम नै राखियो । सन् १९५५ देखि नै राष्ट्रियकरण गर्न थालिएको यी बैंकहरू प्रायः १९६९ मा आएर विस्तृत रूपमा राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसपश्चात् सरकार
आयात /निर्यातमा नेपालगन्जले भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका उपाय

आयात /निर्यातमा नेपालगन्जले भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका उपाय

   
नेपालगन्ज पश्चिमको आर्थिक राजधानीका रुपमा स्थापित छ । यसमा बैदेशिक व्यापारको हिस्सा सबैभन्दा अह्म रहेको छ । आयात अत्याधिक मात्रामा हुने गरेको भए पनि निर्यातको अवस्थामा भने सन्तोषजनक छैन । राज्यले निर्माण गर्ने गलत नीतिको परिणाम बैदेशिक घाटा व्यहोर्न हामी बाध्य छौ । यो घाटा कम गर्न निजीक्षेत्र एक्लैले केही गर्न सक्दैन । राज्यले निजीक्षेत्र मैत्री नीति बनाउनै पर्छ । ती नीतिका बारेमा थप छलफ
error: Content is protected !!