विचार

देशको बजेट सार्वजनिक हुँदा हरेक नागरिकको मनमा आशा पलाउँछ। गरिबले राहतको अपेक्षा गर्छ, किसानले मल, बीउ र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य खोज्छ, मजदुरले श्रमको सम्मान चाहन्छ, विद्यार्थीले सहज शिक्षाको सपना देख्छ र बिरामीले सुलभ स्वास्थ्य सेवाको आशा राख्छ। तर जब बजेटका पानाहरू पल्टाइन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र दैनिक उपभोगका वस्तुमै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को थप भार देखिन्छ। तब स्वाभाविक

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि ‘टार्गेट’ पूरा गर्ने र ‘क्लोजिङ’ का बेला अबेरसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता नयाँ विषय होइन। तर, लामो समयदेखि अदृश्य रूपमा रहेको यो ‘ओभरटाइम’ को मुद्दालाई नेपाल राष्ट्र बैंक को एउटा पछिल्लो सर्कुलरले फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. २३

नेपालको औद्योगिक इतिहासमा फलाम तथा स्टिल क्षेत्रले मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय सरकारले लिएका केही अस्थिर र अव्यवहारिक कर नीतिहरूले यो क्षेत्रलाई नै गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। विशेष गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको MS Wire Rod (HSN 72139110) मा लगाइएको अन्तःशुल्क र बढाइएको भन्सार महसुलले स्वदेशी उद्योगहरूलाई छिमेकी मुलुकका उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अ

नेपाली समाजमा एउटा गज्जबको विरोधाभास छ। हामी एक करोडको घडेरी किन्दा खुसीसाथ पाँच लाख 'एजेन्सी कमिसन' दिन्छौँ, किनकि त्यहाँ जग्गा देखिन्छ। हामी ५० लाखको गाडी किन्दा त्यसको मोबिल फेरेको पाँच हजार तुरुन्तै तिर्छौँ, किनकि त्यहाँ मेसिन र तेल देखिन्छ। तर, जब एउटा विशेषज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA), चिकित्सक, इन्जिनियर वा अधिवक्ताले आफ्नो बौद्धिक लगानी र समयको विनिमयमा 'सेवा शुल्क' (Service Fee) को प्र

नेपालका सरकारी कार्यालयका मूल ढोकादेखि भित्ताहरूसम्म एउटा सूचनाले बडो कुरुप र अपमानजनक स्थान पाएको छ "बिचौलिया प्रवेश निषेध"। कार्यालयहरूले यो सूचना मात्र टाँसेका छैनन्, बरु सेवा सहजकर्ताहरूलाई लक्षित गरी सार्वजनिक रूपमा गाली गर्ने, बेइज्जती गर्ने र अपमान गर्ने एउटा नियोजित 'सरकारी अभियान' नै चलाएका छन्। विडम्बना त के छ भने, कर्मचारीतन्त्रको यो तमासामा आम जनता र मिडियाले पनि 'रमाइलो' मानिरहेका छ