काठमाडौं। एनसेलको शेयर बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर एनसेल र एक्जिएटा (टेलियासोनेराबाट एनसेल किन्ने कम्पनी)बाट कर असुली गर्न सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलाशले फैसला सुनाएसँगै प्रश्न उठेको छ, अब एनसेलले कति कर तिर्नुपर्छ?
एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य आधार मानेर यसअघि कर निर्धारण गरिसकेको छ।
कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र छ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख व्याज गरी २०७४ असार १३ गते ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले टेलियासँग नभई एनसेल र त्यसमा हित राख्ने एक्जियटासँग लाभकर उठाउन आदेश दिएपछि अब करको गणना नै फरक ढङ्गबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब ठूला करदाताले निर्धारण गरेको करका आधारमा यसअघि एनसेलले दुई किस्तामा भूक्तानी गरेको रकमलाई घटाएर बाँकी कर चुक्ता गर्नुपर्छ।
| तिर्नुपर्ने कुल लाभकर | ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख |
| पहिलो किस्तामा बुझाएको | ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख |
| दोस्रो किस्तामा बुझाएको | ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख (कर) |
| २ अर्ब २ करोड ६२ लाख (व्याज) | |
| बाँकी बुझाउन | १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख (कर) |
| ५ अर्ब ४० करोड (व्याज) |
एनसेलले यस अघि २०७३ वैशाख २६ गते अग्रिम आयकरवापत पहिलो किस्तामा नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यसैगरी एनसेलले २०७४ जेठ २१ गते अपुगभन्दै थप ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अग्रिम कर भूक्तानी गरेको थियो।
दोस्रो किस्तामा पैसा भुक्तानी गर्दा एनसेलले व्याजवापत दुई अर्व दुई करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको थियो। एक्जियटा र टेलियाले घोषणा गरेको कारोवार मूल्यका आधारमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरमा ३५ अर्व ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण हुने सम्भावना रहन्छ।
त्यही आधारमा एनसेलले अब १४ अर्व ३६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ थप कर बुझाउनुपर्छ। र यसरी बुझाउन बाँकी रहेको रकमको झण्डै साढे दुई वर्षको १५ प्रतिशतका दरले व्याज समेत बुझाउनुपर्छ। यस आधारमा एनसेलले अब करिव २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर बुझाउनु पर्ने सम्भावना देखिने ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कानुनमा के छ?
आयकर ऐन २०५८ को दफा ९९ मा भएको व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले आय विवरणमा उल्लेख गरेको करको रकम र आय विवरणमा उल्लेख गरेको उक्त वर्षको तिर्न बाँकी कर रकम दाखिला गरेको रहेछ भने सो आय विवरणको आधारमा कर निर्धारण गरे सरह मानिनेछ भनिएको छ।
ऐनको दफा १०१ को उपदफा ३ मा ‘दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण भएको मितिले चार वर्ष भित्रमा कर निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। यसै व्यवस्थाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले आउँदो वर्ष भित्रमा एनसेलको अन्तिम कर निर्धारण गरिदिन सक्छ।
कार्यालयले के गर्न सक्छ?
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख एवं सहसचिव धनिराम शर्मा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म यति नै कर लाग्छ भनेर भन्न नसकिने बताउँछन्। ‘पूँजीगत लाभका सन्दर्भमा यसअघि नै कर निर्धारण भएको छ, तर सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म हामीले यसै गर्छौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ,’ शर्माले भने।
अदालतले सोमबार परमादेश सुनाएको मात्रै छ। यसको फैसला तयार भएर कार्यालयले नपाएसम्म कानुनीरुपमा अघि बढ्न उसले सक्दैन।
‘कारोबार भएको चार वर्षसम्ममा करदाताले विवरण बुझाउन सक्छ र त्यो चार वर्ष पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘अझै पनि करदाताले नै कर निर्धारण गरेर विवरण बुझाउन सक्छ।’
एनसेलले विवरण बुझाएको अवस्थामा?
तर एनसेलले विवरण बुझाएन भने वा अदालतले ठूला करदाताका नाममा एनसेल र एक्जिएटासँग कर असुल गर्नु भनेर फैसलामा किटानी दिएको अवस्थामा कर कार्यालयले एनसेलसँग कर माग गर्न सक्छ। ‘अदालतको फैसालले के भन्छ त्यसैअनुसार हामीले गर्ने हो, एनसेलसँग उठाऊ भन्ने फैसलामा लेखिएको अवस्थामा के गर्ने र कति निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा आउँछ,’ शर्माले भने, ‘एनसेलसँग एक्ज्याक्ट्ली कति पैसा माग्ने कुरा म फैसला आएपछि कानुनी व्यवस्थासमेत हेरेर अघि बढ्छु।’