वि.सं. २०७५ सालमा बैंकिङ क्षेत्रले निरन्तर रुपमा तरलता समस्याको सामना गर्नु पर्यो । प्रविधिको विकासका हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्र निकै उपलब्धिमूलक बन्यो । साथमा प्रविधिको दुरुपयोगका घटनाहरु पनि आए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि कतिपय नीति नियमहरु परिमार्जित पनि भए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा धेरै नीतिगत परिवर्तनहरु गर्यो । समग्रमा, २०७५ सालका चर्चित केही बैंकिङ खबरहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छः
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेका परिमार्जनहरु :
व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार व्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न व्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी बढाउने उद्देश्य राखीे २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्यो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. ७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम गरिदियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो ।
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा २० अर्बबाट ३५ अर्ब पुर्याउने निर्णय गर्यो ।
विगत दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको व्याजदर बढ्न गएको छ । यसका कारण कर्जाको व्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।
मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंकहरु बीच व्याजदरको प्रतिस्पर्धा
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको समस्याका कारण बैंकहरुमा व्याजदरको प्रतिस्पर्धा चर्को रुपमा अगाडी आएको थियो । बैंकर्स संघले एक वर्ष पहिलेबाट गरेको व्याजदरको भद्र सहमति हटाएसँगै बैंकहरुमा व्याजदर वृद्धिको चर्को प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो । तर सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको साहसिक कदमले गर्दा बैंकहरुले व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपमा अधिकतम ९.५ प्रतिशत तथा बचतमा अधिकतम ६.५ प्रतिशत व्याजदर कायम गरेका छन् । त्यस्तै, विकास बैंकहरुले मुद्धतिमा १० प्रतिशत तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले मुद्धति निक्षेपमा अधिकतम १०.२५ प्रतिशत सम्म व्याज दिने निर्णय गरेका छन् ।
आईएमएफद्धारा नेपालका बैंकहरुले जोखिम मोलेको विश्लेषण
अन्र्तराष्ट्रिय मुद्धा कोषले (आईएमएफ) नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम मोलेको विश्लेषण गरेको छ । बैंकहरुले आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेको र यसरी आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम अवस्था आउन सक्ने आईएमएफको विश्लेषण छ । यसरी आक्रमक रुपमा लगानी विस्तार गर्दा पनि नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा नबढेकोमा आईएमएफले अश्चार्य प्रकट पनि गरको छ ।
पुँजी बजार र मुद्रा बजारको समस्या समाधानका लागि समिति गठन
नेपालमा पुँजी बजार र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न भन्दै अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले सरोकारवालाहरु संग छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाईसकेको छ ।
विदेशी बैंकद्धारा नेपालमा सम्पर्क कार्यलयको स्थापना
कतारको दोहा बैंकले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले काठमाडौंको थापाथलीमा कार्यालय खोलेर काम सुरू गरिसकेको छ । यो दोहा बैंकको शाखा नभई सम्पर्क कार्यालय मात्रै भएकाले प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक कारोबार भने गर्ने छैन । सो कार्यालयले यहाँका बैंकहरुलाई दोहा बैंकका शाखा कार्यालयसँग जोड्न सहजकर्ताको रुपमा काम गर्नेछ । नेपालका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुसँग यस कार्यालयले व्यवस्थापकीय सम्वन्ध विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपालका बैंकहरु यस कार्यालयमा जोडिएपछि दोहा बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयसँग नेपालका बैंकले एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) को काम गर्न पाउने छन् । अर्थात, एलसी एड्भाइजरको रुपमा रहेर कार्यालयले सेवा दिने छ ।
बैंकिङ क्षेत्र संघीय मोडेलमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पुर्ण रुपमा संघीय मोडेलमा रुपान्तरण गरेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रादेशिक कार्यलय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०१८ को अन्त्यमा आएर क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र माइक्रोफाइनान्सहरुलाई संघीय मोडेलमा जान निर्देशन दिएको छ । यसका लागि २०७७ असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा पहिलो महिला सीईओको नियुक्ति
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा पहिलो महिला सीईओ पाएको छ । निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा महिलालाई सीईओका नियुक्त गर्ने कामको सुरुवात मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गरेको छ । मेगाले यसअघि कामु सीईओको रुपमा कार्यरत अनुपमा खुँजेलीलाई सीईओ बनाएको हो । उनी मेगा बैंकको सीईओमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकी हुन् ।
बैंकर्स संघ र एनआईसी एशिया बैंकबीचको टकराव
बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र एनआईसी एसिया बैंकबीचको टकरावले बैंकिङ क्षेत्रमा सनसनी मच्चायो । व्याजदर नबढाउन गरेको प्रतिवद्धता तोडेको भन्दै एनआईसी एशिया बैंकसँग कुनै पनि बैंकले कारोबार नगर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै भनाईहरु आए । २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको व्याजदर ८ प्रतिशत र मुद्धति खाताको व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी नपुर्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उक्त सहमतिपछि बैंकले बचत खाताको व्याजदर १० बाट आठमा झारेको थियो । तर एनआईसी एशिया बैंकले बचतको व्याज १० प्रतिशत पुर्याउँदै मुद्दतिमा १२ प्रतिशत व्याज दिने सुचना सार्वजनिक गरेपछि बैंकर्स संघले एनआईसी एशिया बैंकसँग कारोबार नगर्ने निर्णय गर्यो । पछि, एनआईसी एशिया बैंकले व्याजदर घटाएपछि यो विषय साम्य भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यलयमा प्रदेश सरकारको ताला
प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक विदा नमानेको भन्दै प्रदेश नं २ को सरकारका मन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुरस्थित कार्यलयमा ताला लगाएका थिए । उक्त घटनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको थियो ।
प्रविधिमा फड्को
२०७५ सालमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ प्रविधिहरु भित्रिए । शेयर कारोबारको लागि अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको सुरुवात गरियो । अनलाइन बैंक खाता, भाइबर बैंकिङ, ई–शिक्षा लगायत थुप्रै प्रविधिहरु भित्रिए ।
अन्र्तराष्ट्रिय बैंकिङ घटनाहरुमा आईएमएफले देशको केन्द्रिय बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको समाचार लगायत भारतिय रिजर्व बैंकका गभर्नर उर्जित पटलको राजीनामा, डलरको मुल्यमा निरन्तर वृद्धि तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केन्द्रिय बैंकको अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेको लगायतका विषय वि.सं. २०७५ मा चर्चित रहे ।
पूर्वाधार बैंकको स्थापना
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको पुवार्धार बैंकको स्थापना भएको छ । बैंकको १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत शेयर रहने छ भने ८ अर्ब रुपैयाँ साधारण शेयर जारी गरेर पुर्याउने छ ।
बैंकको व्याजदर घटाउन उद्योगीको आन्दोलन
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको व्याजदर बढी भएको भन्दै विराटनगरबाट सुरु भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलनले उग्र रुप लिन पुग्यो । उनिहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेसँगै उक्त विषयले झनै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो ।
व्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीले व्याजदरको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा अर्थमन्त्रालयमा बैंकर्स, ब्यवसायी, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको संयूक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैंठकमा बैंकर्स र व्यवसायी बीच चर्को विवाद उत्पन्न हुन पुग्यो । अर्थमन्त्रीको प्रवेशसँगै उक्त विवाद केही मत्थर भयो भने उक्त बैंठकले व्याजदरको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत केही नीतिगत परिवर्तन गर्दै उक्त समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले गरेका परिवर्तनहरु
वाणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत व्याजदरका आधारमा व्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस बैंकमा रहेको पुर्नकर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । साथै, पुर्नकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुर्नकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल यस्तो कर्जामा ४.५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । बैंकिंग खबरबाट