काठमाण्डौं : प्रभु बैंकले एकै पटक ७ वटा कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बैंकले ५ दशमलव २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिनेगरी ल्याइएका कर्जा योजनाका साथै सरकारको खोलौ बैंक खाता अभियानलाई पनि बढावा दिने हेतुले “प्रभु चेतना बचत खाता” नामको नयाँ बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्र अनुसार बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ५ दशमलव २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी ७ वटा योजना सार्वजनिक गरेको बताए । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहका ७ प्रकारका कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीको विकासका लागि ५ करोड कर्जा दिन सकिने योजना छ । त्यसैगरी शिक्षित युवा तथा रोजगारीका लागि ५ वर्षका लागि ७ लाख कर्जा प्रवाह गर्ने योजना रहेको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले जानकारी दिए । त्यसका लागि कम्तिमा स्नातक तह उतीर्ण गरेको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेड बैंकले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुका लागि १० लाख कर्जा प्रवाह गर्ने योजना तय गरेको छ । ग्रिन कार्ड होल्डरको हकमा भने सो योजना लागू नहुने पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले स्पष्ट परेका छन् । महिला उद्यमशीलताका लागि ५ वर्षका लागि १५ लाख, दलीतहरुको व्यवसाय उत्थानका लागि १० लाख, उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि ५ लाख र भूकम्प पीडितका लागि ५ वर्षका लागि ३ लाख कर्जा प्रवाह गर्न सकिने योजना पनि बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले ती सबै योजना बैंकका सबै शाखाहरुबाट दिने व्यवस्था गरिएको पनि बताएका छन् ।
समग्र मुलुकको कृषि तथा पशुपंछीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रर्वद्र्धन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न, शिक्षित वेरोजगार युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न उपरोक्त योजनाले सघाउ पुर्याउने बैंकको दावी छ । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि अवसर प्रदान गर्न बैंक सधै तत्पर रहेकोले सात वटै योजनाले लक्ष्य अनुरुप नतिजा दिने पनि बैंकले विश्वास लिएको जनाइएको छ । भुकम्प पिडीतहरुलाई निजी आवास निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई मध्येनजर गर्दै बैंकले सञ्चालन गरेका यी कर्जा योजनाहरुबाट लक्षित वर्ग पूर्णरुपले लाभान्वित हुने र नेपाल सरकारको यस अभियानमा पनि विशेष टेवा पुग्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेड प्रभु बैंकले सबै स्थानीय तहमा बैंक सेवा पुर्याउन ब्रान्चलेस बैंकिङ प्रणाली सुरु गर्ने तयारी पनि गरेको छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ सय १५ वटामा मात्रै बैंकिङ सेवा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले बैंकिङ सेवा संचालनका लागि कठिनाई भईरहेका बाँकि स्थानीय तहमा पनि ब्रान्चलेस बैंकीङ प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताए । बैंकले १० लाखभन्दा बढिको कर्जाका लागि संस्था र १ करोडभन्दा बढिका लागि कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।