काठमाडौं। अघिल्लो वर्ष जेठ दोस्रो साता बजेटको अन्तिम तयारी चल्दै थियो। राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर सोधे, आईएमईआई नम्वर नेपालमा दर्ता भएपछि मात्रै मोवाईल सेट चल्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू गर्न कति समय लाग्छ? झाले जवाफ दिए दुई महिना भित्र सकिन्छ।
झाको जवाफबाट उत्साहित अर्थमन्त्रालयले गत वर्षको बजेटबाट मोवाइल सेटको आयातमा दिंदै आएको ४० प्रतिशत (मूल्य अभिवृद्धि कर) भ्याट सुविधा हटायो भने मोवाइल सेटमा थप पाँच प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्यो।
मानौं दश हजार मूल्यको मोवाइल सेट खरिद गर्दा गतवर्ष बजेट अघि १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात १३ सय रुपैयाँ लाग्थ्यो, भ्याटको ४० प्रतिशत ५२० रुपैयाँ फेरी विक्रेताले फिर्ता पाउँथे अर्थात उपभोक्ताले १० हजार ७८० रुपैयाँमा मोवाइल सेट पाउँथे।
बजेटपछि दश हजार रुपैयाँको मोवाइल सेटमा पाँच प्रतिशत (पाँच सय रुपैयाँ) अन्तशुल्क र मोवाइलसहित अन्तशुल्कमा लाग्ने १३ प्रतिशत (१३६५ रुपैयाँ) भ्याट गरी ११ हजार आठ सय ६५ रुपैयाँ पर्छ। त्यही १० हजार रुपैयाँको मोवाइल सेट नेपालीलाई सहज पहुँच हुने भारतीय बजारमा भने १२ प्रतिशत(१२ सय रुपैयाँ) मात्रै गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जिएसटि) तिरेपछि ११ हजार दुई सय रुपैयाँमा पाइन्छ।
दश हजार रुपैयाँको मोवाइल सेटलाई नेपालभन्दा भारतमा ६६५ रुपैयाँ सस्तो पर्न थालेपछि गतवर्षको बजेटपछि नेपाली बजारमा मोवाइलको ग्रे मार्केट (भारत लगायतका मुलुकबाट विना कर आयात भएका मोवाइल) निकै फस्टाएको छ। ग्रे मार्केटबाट आयात भएका मोवाइल तराईको सीमावर्ती बजारमा मात्रै होइन काठमाडौं र पहाडी भेगमा समेत पाइन थालेको मोवाइल आयातकर्ता संघले जानकारी दिएको छ।
यसै पनि भारतसँग भोल्युम छ, ठूलो भोल्युममा बेच्ने भएपछि उत्पादकले विक्रेतालाई केही सस्तोमा मोवाइल दिन्छन्, हामीलाई महँगो पर्छ। त्यसमाथि करको मार पनि थपिएपछि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा सङ्ख्याको आधारमा मोवाइलको आयात ५० प्रतिशतले घटेको छ। रकमको आधारमा ३० प्रतिशतले घटेको छ। मोवाइल आयातकर्ता संघको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको बजेट अघि (असार २०७४- १४ जेठ २०७५)सम्म २१ वटा ब्राण्डका ४४ लाख ८३ हजार सेट मोवाइल आयात भएका थिए। तर यो वर्ष (१५ जेठ २०७५-वैशाख २०७६)मा ३० लाख चार हजार मोवाइल सेट आयात भएका छन्।
संङ्ख्यामा मात्रै होइन रकमको आधारमा समेत यो वर्ष ३० प्रतिशतले व्यापार घटेको छ। लामो समयदेखि बढ्दै आएको व्यापार पहिलोपटक त्यो पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढिले घटेको संघले जानकारी दिएको छ। संघका अनुसार बजेट अघि (असार २०७४- १४ जेठ २०७५)सम्म २१ वटा ब्राण्डका २१ अर्व ८४ करोड ३६ लाख रुपैयाँको मोवाइल आयात भएकोमा यो वर्ष (१५ जेठ २०७५-वैशाख २०७६)सम्ममा १६ अर्व ८५ करोड रुपैयाँको मात्रै मोवाइल सेट आयात भएको छ। भ्याट फिर्ता रोकिएपछि र थपिएको अन्तशुल्कका कारण आयात संख्या र रकम घटेपनि सरकारले गतवर्ष जति राजस्व पाएको थियो, यो वर्ष पनि त्यति नै पाएको थियो। तर आयातकर्ता मोवाइल कम्पनीको व्यालेन्ससीट विग्रिएपछि सरकारले आयकर भने गुमाउनु पर्यो।
आयातको मात्रा घट्दा पनि सरकारले पाउने राजस्वमा असर नपरेपछि लामो समयसम्म अर्थमन्त्रालयले यो विषयमा चासो दिएको थिएन्। तर त्यसको असर कम्पनीले दिने आयकरमा पनि पर्न थालेपछि कर कार्यालयहरुले अर्थमन्त्रालयमा यस विषयलाई पुर्नविचार गर्न अनौपचारिक आग्रह गर्दै आएका छन्। #बिजमाण्डु डटकमबाट#