-अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
विराटनगर।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट आउनुभन्दा अघि एक लिटर टेट्राप्याक जुस पैठारी गर्दा १४ रुपैयाँ मात्र भन्सार महसुल हुन्थ्यो। जेठ १४ सम्म टेट्राप्याक जुसको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत थियो। टेट्राप्याक जुसमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै यसका उद्योगलाई संरक्षण गर्न उद्योगीहरूले सरकारसमक्ष दबाब दिँदै आएका थिए। जेठ १५ को बजेटपछि एक लिटर टेट्राप्याक जुसको भन्सार महसुल प्रतिशतमा नभई ६० रुपैयाँ कायम भएको छ। भन्सार महसुलबाहेक जुस आयात गर्दा एक लिटरको अन्तःशुल्क पनि १० रुपैयाँबाट ११ बनाइएको छ। वस्तुको मूल्यसहित त्यसको ढुवानी भाडा, वीमा, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा समेत भ्याट लाग्छ।
‘यस हिसाबले आयातीत जुसको राजस्वमात्र एक लिटरको कम्तीमा ८० रुपैयाँ अर्थात् २०० एमएलको घटीमा पनि १६ रुपैयाँ लाग्ने भएको छ’, विराटनगरका एक वरिष्ठ उद्योगीले भने, ‘यता नेपालका जुस कारखानाले २०० एमएल जुसको कारखाना मूल्य नै १५ रुपैयाँ राखेका छन्। बजेटका कारणले मूल्य बढ्यो भने बढीमा १७ रुपैयाँ पुग्ला । उता आयातीत जुसको त राजस्व मात्र १६ रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी बजेटले स्वदेशका जुस उद्योगलाई संरक्षण दिन खोजेको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका लागि करको दरमा लिएको नीति हो यो।
जुस उद्योगले मात्र नभई नेपालका धेरै क्षेत्रका उद्योगले संरक्षण पाएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले बताए।
‘बिस्कुटमा भन्सार महसुल ३० बाट ४० प्रतिशत गरिएको छ’, अध्यक्ष शारडाको भनाइ छ, ‘बिस्कुटमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। विदेशी र महँगा बिस्कुट उपभोग गर्नेले २–४ रुपैयाँ बढी तिर्न सक्छन्। त्यसैले बिस्कुटमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल वृद्धि गरिनुमा कसैलाई अन्याय छैन।’
संघका पूर्व अध्यक्ष महेश जाजूका अनुसार चाउचाउ, पास्ता, कन्फेक्सनरी र चुइङगमको पनि भन्सार महसुल ३० बाट ४० प्रतिशत भएको छ। यी चार वटै वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ।पूर्व अध्यक्ष जाजूले लुगा धुने र भाँडा माझ्ने साबुनमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिनु बजेटको त्रुटि भएको बताए।उद्यमी जाजूले नुहाउने साबुनमा राजस्व थप गरेर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने लुगा धुने र भाँडा माझ्ने साबुनलाई अन्तःशुल्कमुक्त गर्नुपर्ने बताए।
बजेटले सबै प्रकारका त्रिपालको पनि भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ। नेपालका लागि यहीँको त्रिपाल उत्पादन नैपर्याप्त भएको र विदेशबाट पैठारी गरिरहनु नपर्ने भन्दै उद्योगीले यसको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेका थिए।नेपाल आत्मनिर्भर रहेको जुत्ताचप्पल उद्योगमा पनि बजेटले संरक्षण दिएको छ। यसअघि जुत्ताचप्पलको पैठारीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल रहेकोमा जेठ १५ देखि ३० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
जस्ता पाताको भन्सार महसुल पनि दोब्बर भएको छ। यसअघि जस्ता पाताको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा नयाँ बजेटले ३० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।भारतीय बजारबाट ठूलो मात्रामा पैठारी गरिने कुखुराको मासुलाई बजेटले निरूत्साहन गरेको छ। कुखुराको मासुमा यसअघि भन्सार महसुल १० रहेकोमा ३० प्रतिशत बनाइएको छ।त्यस्तै दूध पाउडर र घिउको पैठारीमा सरकारले कडाइ गरेको पाइएको छ। दुबै वस्तुको भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
तस्करी आइटमको महसुल बढ्यो
भारततर्फ अनधिकृत निकासी भई जाने दुई वस्तुको भन्सार महसुल बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा भारत गइरहेको केराउको भन्सार महसुललाई १० बाट १५ प्रतिशत र मरिचको १० बाट ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
चिन्ता चोरी पैठारीको
‘बजेटमार्फत् सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेको स्वागतयोग्य छ’, उद्योगी जाजूले भने,‘तर सरकारलाई अब चोरी पैठारी रोक्ने चुनौती पनि उत्तिकै हुनेछ। भन्सार महसुल वृद्धि सँगसँगै भारतीय उत्पादनको चोरी पैठारी बढ्छ। यसका लागि सीमा सुरक्षालाई अझ कडा र चुस्त बनाइनु आवश्यक छ।