होटलले ग्यास किन्दा तिरेको भ्याट मासिक दावी गर्न नपाउने

काठमाडौं। पेट्रोल, डिजेल तथा खाना पकाउने ग्यासको धेरै उपयोग गर्ने होटल तथा ठेकेदारले बुझाउने करको विवरणमा सरकारले कडाई गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा मासिकरुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण बुझाउँदा क्रेडिट दावी गर्न पाउने यसअघिको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐनबाट खारेज गरिएको छ।

यो व्यवस्थाको खारेजीसँगै अब कुनै पनि व्यावसायिक संस्था, ठेकेदार कम्पनी तथा अन्य फर्मले मासिक विवरण भर्दा उल्लेखित पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा तिरेको भ्याट दावी गर्न पाउने छैनन्। चालु वर्षसम्म कायम रहेको मासिक भ्याट दावी गर्न पाउने व्यवस्थालाई हटाएर अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक आय विवरण पेश गर्दा त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको हो। यो व्यवस्था भएसँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको धेरै उपयोग गर्ने संस्थाले पुस मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तमा आयकर तिर्दा पेट्रोलियम खरिदमा तिरेको भ्याट घटाउन पाउँछन्। व्यावसायिक फर्मले पुस मसान्तमा कूल आयकरको ४० प्रतिशत, चैतमा थप ३० प्रतिशत र असार मसान्तमा बाँकी ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘ठूला होटलले लिने भ्याट क्रेडिटलाई नियन्त्रण गर्न यसपटक नयाँ व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुले वार्षिकरुपमा आय विवरण बुझाउँदा खरिदमा तिरेको भ्याट दावी गर्न पाउँछन्।’ होटल एसोसिएन नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले गरेको व्यवस्थाले व्यवसायीमा केही आर्थिक दायित्व थप गर्ने बताए । ‘सरकारले नियम लगाएपछि हामीले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले व्यवसायीलाई कस्ने काम मात्रै भइरहेको छ।’ कर प्रशासनमा सुधारसँगै सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।