काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले मालबाहक गाडी संचालनमा सहजीकरणको लागी वेव पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वेव पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको हो। असारदेखि आंशिकरुपमा लागू आएको यो पोर्टल साउनबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पोर्टल पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि विभागका चेकपोष्ट नरहने जानकारी दिए।
‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनको व्यवस्थाहनुसार नै केन्द्रीय वेव प्रणाली बनाएर सम्पूर्ण विवरण अनलाइनबाटै थाहा हुने प्रणाली बनाउन लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र कुन सामान बोकेको गाडी कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी दिन मद्दत गर्छ।’
विभागले हाल परीक्षण गरिरहेको पोर्टलमा उद्गम विन्दुबाट मालसामान बोकेर मालबाहक गाडी प्रस्थान गर्नुअघि सम्पूर्ण विवरण वेवसाइटमा उपलब्ध ढाँचामा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। सामानको विवरणसँगै गाडी नम्बर, चालकको नाम, सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी सामान पैठारी गर्ने फर्मको नाम तथा स्थायी लेखा नम्बर, सामानको प्रकृति एवं परिमाण पनि त्यहीँ प्रविष्ट गर्नुपर्छ।
सामान बोकेको गाडी गन्तव्यमा पुगेपछि यसबारे व्यवसायी आफैँले पुन: वेवसाइट वा एप्समार्फत घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको लागी वेवसाइटको साथै मोबाइल एप्ससमेत निर्माण गरिएको छ। सामान स्वीकार गर्ने व्यवसायीले पनि आफ्नो नाम, स्थायी लेखा नम्बर, बुझेको सामानको विवरण अनलाइनमा उल्लेख गराउनुपर्छ।
‘यसले एउटै बिलबाट एकै प्रकृति र परिमाणका वस्तु ओसारपसार गर्न बन्द हुन्छ, ठूला विक्रेतासँगै थोक व्यवसायीसम्म यसलाई पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यसले राजस्वको दायरा पनि बढाउँछ,’ मैनालीले केही समयअघि बिजमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘व्यावसायिक लागत कम गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने भएकाले व्यापार गर्नेलाई पनि यसले सहजता प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’
ढुवानी गरिएको सामानबारे सम्पूर्ण घोषणा गरिएपछि गाडी गन्तव्यको लागि प्रस्थान गर्दा बाटोमा पर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको ढाँटमा प्रज्ञापनपत्र वा बिलबिजक बुझाउनुपर्ने झण्झट हट्नेछ।राजस्व छलेको सामान बोकेका मालबाहक गाडीलाई विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ।