-बिजमाण्डूबाट
काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)लाई सरकारी निकायको ठेक्का, परामर्श शुल्क तथा सामान आपूर्तिको रकम भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ५० प्रतिशत कटौती गरेर मात्रै पैसा भुक्तानी दिन परिपत्र गरेको छ। मंगलबार साँझ सम्पूर्ण कोलेनिकालाई परिपत्र गर्दै मलेनिकाले आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र आफूबीच भएको छलफलका आधारमा संशोधित भ्याट नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
मलेनिकाले गरेको परिपत्रअनुसार भ्याट दाखिला गर्दा बिलको भुक्तानी प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक जुन कर कार्यालयमा दर्ता भएका भएका छन् त्यसैको नामा चेक तयार गर्नुपर्नेछ। यसका लागि भुक्तानी आदेश पठाई सम्बन्धित कोलेनिकाबाट चेक प्राप्त गर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तर बिल भुक्तानी गर्ने कार्यालयले नै चेक जारी गर्ने अवस्थामा भने आफैँले भ्याट को ५० प्रतिशत राजस्व खातामा दाखिला गराउनुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ। सरकारी निकायले नै निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको नाममा सम्बन्धित कर कार्यालयको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली संशोधन गर्दै सरकारी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित कार्यालयले राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै बाँकी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैअनुसार मलेनिकाले सबै कोलेनिकालाई परिपत्र गरेको हो।