काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत आवास कर्जालाई खुकुलो बनाउने भएको छ। आगामी मौद्रिक नीति लेखिरहेको राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकनलाई केही खुकुलो बनाउन खोजेको हो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र मोफसलमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने ब्यवस्था छ। रियलस्टेटको हकमा ४० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने ब्यवस्था छ। बैंकहरुले रियस्टेटजस्तै गरी ब्यक्तिगत आवासीयलाई पनि ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका छन्।
‘ब्यक्तिगत आवासीय घर कर्जामा केही सहजीकरण गर्नु पर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं’ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, ‘पोहोर पनि छलफलमा आएको थियो। यसपाली अवस्था अझ फेरिएको छ। त्यही भएर यस बिषयमा हामी गम्भिर छौं।’
गत बर्षसम्म बैंकरहरुले ब्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सुझाब दिएका थिए। यसपाली भने सुझाबमा यो बिषय परेको छैन।
राष्ट्र बैंकले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ। ब्यक्तिगत आवासीय ऋणमा जोखिम कम हुने भएकाले पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको तर्क छ।
मानौं सरकारी र बजार भाउ गरेर कुनै घरजग्गाको मूल्यांकन १ करोड रुपैयाँ आयो भने बैंकहरुले बढिमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिँदै आएक थिए। मानौं यो ऋण डुबिहालेमा बैंकहरुले आधा भाउमा धितो राखेको हुनाले बिक्री गरेर सजिलै उठाउन सक्छन्। यसलाई ६० प्रतिशतसम्म दिँदा पनि बैंकहरुलाई ऋण उठाउन कुनै समस्या हुँदैन।
अधिकतम ऋणको सीमा बढाउन पनि छलफल भइरहेको छ। अहिले आवासीय ऋण बढीमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्र पाइन्छ। यसलाई कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने बैंकरहरुले माग राख्दै आएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घर कर्जालाई अनुत्पादक भन्दै कडाइ गर्दै आएको छ। प्लटिङ र रियलस्टेटजस्तै ठानेर ब्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई कडाइ गर्दा निम्न मध्यम वर्गीयलाई बैंक ऋण चलाएर घर बनाउन तथा किन्न असहज भएको छ। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले उपत्यकाभित्रको ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाउने तयारी गरिरहेको हो।
राष्ट्र बैंकले आगामी २७ गते मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दैछ। मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्नुअघि केही दिनमै राजधानीमा बृहत्त कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेर सुझाब संकलन गर्दैछ। अहिले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका बारेमा छलफल गरिरहेको छ।