नेपालगञ्ज – साउन १ गतेबाट लागु भएका नयाँ आर्थिक प्रावधानका कतिपय बिषयको बिरोध गर्दै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, बाँकेले ब्यापार, व्यवसाय बन्द गरेका छन् । बन्दका कारण सर्बसाधारणले किनमेल गर्न पाएनन् । व्यवसायीले पेटोलियम पदार्थ जस्तो अत्यावश्यक सामाग्री बितरण गर्ने पम्प समेत बन्द गरे । व्यवसायीले बन्दसंगै नेपालगञ्जमा बिरोध सभा प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । श्रावण २ गते, बिहिबारका दिन नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्यज्बाट उद्योगी, व्यवासायीहरुको पसल पसलमा कालो झण्डा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
श्रावण ३ गते, शुक्रबारका दिन सम्पूर्ण राजनैतिक दल, सभासद्, छिमेकी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, अडिटर, कानूनी व्यवसायी, चेम्बर अफ कार्मस, नेपालगन्ज, वस्तुगत संघ/संस्था, अर्थ विज्ञ, नियार्तकर्ता, हिसान, पेब्सन, एनपेब्सन, भन्सार एजेन्ट, पत्रकारहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
श्रावणको अर्को हप्ता प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघ/संस्था सहितको टोली नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जाने निर्णय गरेको छ ।
व्यवसायीको बिरोधको बुँदा
१. रु. एक हजार भन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको पान नम्बर
आवश्यक पर्ने प्रावधान अब्यवहारिक रहेकोले खारेजी गर्नु पर्ने माग गर्दछौं ।
२. ख्भजष्अभि ७ ऋयलकष्नलmभलत त्चबअपष्लन क्थकतझ लामो दूरी, ग्रार्मीण र पहाडी क्षेत्रका लागि
लागू हुन अब्यवहारिक रहेकोले खारेजीको माग गर्दछौं ।
३. ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर अब्यवहारिक रहेकोले खारेजीको माग गर्दछौं ।
४. न्यूनतम् आधारभूत खाद्य वस्तुहरुमा लगाइएको मूल्य अभिबृद्धि कर र अग्रिम आयकर अब्यवहारिक
रहेकोले तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं ।
५. ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको पान नम्बरको अनिवार्यता अब्यवहारिक भएकोले अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछौं ।
६. बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम हुनु पर्ने हाम्रो पुरानो माग अविलम्ब
सम्बोधन गरियोस् ।
७. रु. १०००÷–(एक हजार मात्र) भन्दा माथिको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएकोले (कृषि तथा
जडीबूटी आदिमा) लागू नहुने भएकोले खारेजीको माग गर्दछौं ।
८. बैंक खाता मार्पmत पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न सम्भव नभएकोले खारेजीको माग गर्दछौं ।
९. सामाजिक सुरक्षाकोषका केही प्रवधानहरु अब्यवहारिक रहेकोले खारेजीको माग गर्दछौं ।
१०. वाणिज्य कार्यालयमा फर्म नविकरण नभई रहेका ब्यवसायीहरुको अविलम्ब नविकरणको वातावरण सहज बनाई दिनु हुन माग गर्दछौं ।
११. डिजलमा भ्याट मिन्हाको पुरानै व्यवस्था लागू हुनु पर्ने माग गर्दछौं ।
१२. सुनचा“दी खरिद गरि जिल्ला बाहिर लग्नु परेमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पूर्व स्वीकृति
अव्यवहारिक भएकोले खारेजीको माग गर्दछौं ।