-अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
विराटनगर।सरकारले परिमाणात्मक बन्देजको म्याद थप नगरेपछि चिनी आयात खुल्ला भएको छ।असार मसान्तसम्म रहेको परिमाणात्मक बन्देजको म्याद थप नभएपछि चिनी आयात खुला भएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार सरकारले चिनीको पैठारीमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज बुधबारदेखि आफैँ खुलेको छ। ‘चिनी आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको म्याद सकिएको छ। म्याद थपका लागि कुनै प्रकृया अघि बढेको छैन।’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।व्यवसायीले भने भन्सार दर र मूल्यांकनका कारण आयातित चिनी बिक्री गर्न कठिन हुने बताउँछन्।
‘भारत र पाकिस्तानमा अहिले पनि चिनीको मूल्य टनको ३ सय ४० डलर होला तर सरकारले गत वर्षदेखि ४ सय ६० डलर बनाएको छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य शङ्करलाल अग्रवालले भने,‘गत आर्थिक वर्षसम्मको ३० प्रतिशत भन्सार महसुललाई पनि गत जेठ १५ देखि ४० बनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा चिनी पैठारी गर्दा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ व्यवसायीकै पर्छ। यतिमहँगो चिनी विक्री गर्न सम्भव छैन।’
अर्का व्यवसायी तथा महासंघका प्रदेश नम्बर १का कार्यकारी सदस्य सदस्य श्रवण अग्रवाल पनि आफूले गुलियो चिनी पैठारी गर्दा तीतो अनुभव ब्यहोर्नु परेको बताए।
‘गतवर्ष चिनीको पैठारी गर्दा सरकारका तर्फबाट धेरै दुःख पाइयो’, उनले भने, ‘हामीले ३ सय ४० डलरमा एलसी खोलेको चिनी नेपाल आइपुग्दा ४ सय ६० डलर भइसकेको थियो।’चिनीको भ्याट र आयकरमा पनि सरकारले पैठारीकर्तालाई दुःख दिएको श्रवणको आरोप छ।
उनको प्रश्न थियो, ‘कर लिने निकाय अहिले उक्त चिनीको कारोबारको कर निर्धारण गर्दा ४ सय ६० मा भ्याट लगाइरहेको छ। व्यवसायीलाई योभन्दा ठूलो अन्याय के हुनसक्छ?’अग्रवालले परिमाणात्मक बन्देजको फुकुवाले निजी क्षेत्रलाई खासै असर नपर्ने धारणा प्रकट गरे।
परिमाणात्मक बन्देज लगाउन माग
नेपाल चिनी उत्पादक संघले भने चिनीको परिमाणात्मक बन्देज कम्तीमा अझ ३ महिना थप्नुपर्ने माग गरेको छ।
‘हामीसँग अझै साढे चार महिनालाई पुग्ने चिनी छ’, संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘एक हप्ताअघि सबै उद्योगको मौज्दात लिँदा एक लाख टन चिनी उपलब्ध छ। हामीलाई मासिक २० हजार टन र दशैँतिहारमा ३० हजार टन चिनी चाहिन्छ।यो हिसाबले कात्तिक १५ सम्म पुग्ने चिनीअझै हामीसँग छ।’
उनले तीन महिना बन्देज थप्नु पर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले तर सरकारले हचुवाका भरमा बन्देजलाई निरन्तरता नदिएको आरोप लगाए।
‘हाम्रो माग के थियो भने, अझै ३ महिना स्वदेशकै चिनी उपभोग गरौँ’, अग्रवालको भनाइ छ, ‘त्यसपछि आउने क्रसिङको बेला सम्म जति चिनी पुग्दैन त्यतिमात्र पैठारी गर्न दिऊँ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। तर सरकारले सुनेन। यो निर्णय दूरदर्शितापूर्ण छैन।’
भारतमा सरकारले प्रतिकिलोग्राम ११ रुपैयाँ अनुदान दिएको चिनी सीमा क्षेत्रका बजारमा छ्याछ्याप्ती पाइने र अवैध रूपमा भित्रने समेत गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको खुल्ला बजारमै प्रतिकिलोग्राम ५५/५६ रुपैयाँमा विक्री हुने गरेको दाबी गरे।
खुल्लाबजारमै ५५/५६ मा पाइने चिनीको कारखाना मूल्य अझै सस्तो रहेको उनले बताए।उनले विदेशबाट चिनी नेपाल भित्रियो भने उद्योग र कृषक दुबै धरासायी हुने बताउँदै उखुको मूल्य नेपालमा महँगो भएको जिकिर गरे।
‘हामी सबै भन्दा महँगोमा उखु किन्छौँ’, उनले भने, ‘यस्तो बेलामा अनुदानको चिनी नेपाल भित्रनु हुँदैन। सरकारले अझै ३ महिनाका लागि बन्देज थप्नु पर्छ।’ साभार