-खेमराज श्रेष्ठ/बिजमाण्डू
धादिङ(ताल्ती)।मलेखु पूरानो बजारबाट ११ किलोमिटर खोलैखोलाको यात्रा गरेपछि पुगिन्छ ताल्ती।ताल्ती त्यही हो जहाँ सभामुख कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ लगानी संयुक्त लगानीको १४ अर्बको हुवासिन सिमेन्ट चार महिना अघि शिलन्यास गरेका थिए।
चार महिना अघि शिलन्यास भएको हुवासिन सिमेन्टको उद्योग निर्माणको काम अहिले धमाधम हुँदैछ।एउटा सुनसान ठाउँमा उद्योग निर्माणका लागि ६ सय २० जना कामदार तीनै सिफ्टमा काम गरिरहेका छन्। उद्योग निर्माणको काममा २ सय ७० जना चिनियाँ र ३ सय ५० जना नेपाली कामदार खटिएका छन्।चिनियाँले उद्योग निर्माण सम्पन्न गर्ने डेडलाइन १० महिना तोकेका छन्।
त्यो डेडलाइन जुनसुकै हालतमा भेट्याउन उनीहरुले काम अघि बढाइरहेका छन्। वर्षात वाहेक राती समेत जेनेरेटरमार्फत वत्ति बालेर काम हुने गरेको छ। चिनियाँको काम गर्ने शैली देखेर चकित खाएको स्थानीवासी विष्णु श्रेष्ठले बताए।‘उनीहरुको काम गर्ने शैली धेरैनै फरक छ।समय उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेछ। समयभित्र काम सक्नका लागि माथिल्लादेखि तल्ला तहका चिनियाँ एकजुट भएर लाग्ने रहेछन्’उनले भने,’चिनियाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं।’उद्योग बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा पर्छ।
मलेखु बजारबाट उद्योग स्थलसम्म सडक र बिजुली सरकारले पुर्याइदिने सम्झौता भएपनि कुनै काम सरकारी पक्षबाट भएन। सरकारी पक्षबाट काम ढिलो हुने भएपछि कम्पनी आफैंले एकै पटक २४ वटा स्काभेक्टर प्रयोग गरेर ११ किलोमिटरको सडक बनायो।दुई लेनको सडक पूर्ण रुपमा ग्राभेल भैसकेको छ। सडकलाई सकेसम्म सीधा बनाउन घुम्तीहरुमा डाँडानै काटिएको छ।
ट्रान्समिसन लाइनको काम पनि कम्पनी आफैंले सुरु गरेको छ। कम्पनीका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सडकको लागि २ करोड ४० लाख र बिजुलीको लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ।
कम्पनीले सामान आयातको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हान्दान सिनोलाई कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ। सो कम्पनीले भारत, चीन, फिलिपिन्स लगायत देशबाट निर्माण सामाग्री ल्याइरहेको छ। कम्पनीले अर्धदक्ष कामदारलाई दैनिक ८ सय देखी हजार रुपैंया दिइरहेको छ। एकै महिनामा २६ देखि २७ दिन हाजिरी पुग्नेले ३ हजार रुपैयाँ बोनस कम्पनीले दिने गरेको छ।
चिनियाँ कामदारको लागि भने ५ हजार युआन पाउँछन्। हालसम्म कम्पनीले १५ प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिसकेको छ। चैत सम्ममा उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम भैरहेको छ। कम्पनीले ओपीसी सिमेन्ट ५ लाख ६० हजार टन, पीपीसी २ लाख ४० हजार टन, पीएससी ४ लाख र क्लिङकर १० लाख ९५ हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कम लगानीमा धैरै काम
कम्पनीले थोरै लगानीमा धेरै काम गर्ने प्रयास गरेको छ। कामदार बस्नको लागि अस्थायी घर र उनीहरुलाई सामूहिक मेसको व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीले स्थानीय सहित तराईबाट समेत कामदार झिकाएर काम लगाइरहेको छ। तर दक्ष जनशक्तिमा भने चिनियाँ कामदार नै प्रयोग गरिएको छ। यस्तै उद्योगमा प्रयोग गरिने रोडा बालुवा पनि सकेसम्म कम मूल्यमा खरिद गरेको छ।
सो क्षेत्रको क्रसर मध्ये प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेको लगानी रहेको क्रसरले सस्तोमा निर्माण सामाग्री दिएपछि त्यहीबाट खरिद गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। पाण्डे उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन अनुसार काम नगरेको भन्दै उद्योग विरुद्ध संसदीय समितिमा मुद्दा उठाइरहेका छन्।
चुनढुङगा उत्खननको अन्तिम तयारी
कम्पनीले मकवानपुर र धादिङको पानीखर्कमा क्षेत्रमा पर्ने चुनढुङगा खानी उत्खननको तयारी समेत गरिरहेको छ। खानी उत्खननका लागि भूगर्भ तथा खानी विभागसँग छलफल गरिरहेको छ।
खानी उत्खनन गर्न कम्पनीले सुरुमा स्काभेक्टरलाई डाँडामा पुर्याएर खानी उत्खनन गर्ने वा सुरुङ बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ। विभागले ७ लाख न्यूनतम मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। नेपाली कम्पनीले १२ करोड टेण्डर हालेको खानीमा हुवासिनले ६० करोडमा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो।
यसरी किन्यो हुवासिनले जमिन
०७२ मंसिर २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली चीन भ्रमणको समयमा लगानी सम्झौता भएसँगै जग्गा खरिदको लागि प्रकृया अघि बढायो।
सुरुमा उद्योगको प्लान्ट स्थापनाका लागि मकवानपुरमा जग्गा बुझे। तर निकै महँगो भएपछि कम्पनीले खानी क्षेत्र भन्दा उत्तर तर्फको जग्गामा आँखा लगायो। महादेवस्थानमा १ सय ५० भन्दा बढी रोपनी जग्गा १ लाख रुपैयाँमानै खरिद गर्न सफल रह्यो। तर सिमेन्ट कम्पनी आउने पक्का भएपछि स्थानीयले जग्गाको भाउ बढाएर १० लाख रोपनीसम्म पुर्याए।
कम्पनीले ३० रोपनी भन्दा बढी जमिन १० लाख रुपैयाँ रोपनीमा खरिद गरिएको कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए। कम्पनीले पाँच कित्तामा जमिन खरिद गरिसकेको छ। कम्पनीले पहिलो कित्तामा १५ हजार २१, दोस्रोमा १२ हजार ५ सय ८६, तेस्रोमा ५४ हजार २ सय ५, चौथोमा ३० हजार ५ सय ५ र पाँचौं कित्तामा १७ सय ३४ वर्ग किलोमिटर जग्गा खरिद गरिसकेको छ। पाँच सय रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा भने प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।
#साभार#