-अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
विराटनगर।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले श्रमिकलाई पारिश्रमिकको भुक्तानीमा प्यान कार्ड अनिवार्य गर्ने अडान लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीसहितको शुक्रबार आकस्मिक बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो अडान प्रस्तुत गरेका हुन्।बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा समेत थिईन्।यही बैठकमा साना तथा घरेलु उद्योगमा भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम(भिसिटीएस) वाध्यकारी नगर्ने सहमति भएको थियो।
त्यही बैठकमा पारिश्रमिक भूक्तानीमा प्यान अनिवार्य गर्ने निर्णय फिर्ता लिन अर्थमन्त्री खतिवडाले मानेनन्।प्यानमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अडान कायम राखिरहेपछि आइतबार छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो।छलफलमा सहभागी उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष अध्यक्ष राणाले जसरी भए पनि पारिश्रमिकको भुक्तानीमा प्यान कार्ड अनिवार्य हुने भन्ने नियमलाई थाती राख्न माग गरेकी थिइन्।
तर अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै यसलाई थाती राख्न नसकिने अडान लिए।खतिवडाले भारतीय कामदारले पनि सम्बन्धित जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका सिफारिसमा प्यान कार्ड पाउने बताए। तर उनीहरूलाई बैङ्क खाता खोल्न भने दिइने छैन। भारतीय कामदारको पनि पारिश्रमिक भुक्तानीमा टीडीएस् र सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टा गरेर सरकारी कोषमा जम्मा गरिने छ।
तर सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम फिर्ता लिन भारतीय कामदारले नेपालमा सेवानिवृत्त हुनै पर्ने छ। काम छाडेर बीचमै जानेले रकम फिर्ता नपाउने भएका छन्।बैठकमा मन्त्री खतिवडा वाहेक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव सहभागी थिए।अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार ढुवानीमा भीसीटीएसका लागि सरकारले घरेलु उद्योग, दुर्गम क्षेत्र र इन्टरनेट नभएका ठाउँमा तत्काल कडिकडाउ गर्नेछैन। यस्ता ठाउँका व्यवसायीका लागि भीसीटीएसमा जान ६ महिनाको समय दिइनेछ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिले बैङ्कबाट कर्जा लिएर खरिद गरेको ट्रक ठाडो कागज गरेर खरिद गरी संचालन गरिरहेका स्वरोजगार व्यवसायीलाई पनि कम्पनीमा जान १ वर्षको समय दिने सहमति भएको छ।नयाँ नियमअनुसार यस्तो कारोबारी कम्पनीमा नगएसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकृत हुने छैन र पञ्जीकृत नभएसम्म उसले रुट पर्मिट पाउने छैन।
सङ्गठित ढुवानी सेवामा भने तत्काल भ्याट र भीसीटीएस लगाइने छ।त्यस्तै बिजुली नपुगेका ठाउँमा डिजलको भ्याट व्यवसायीले खर्चमा समायोजन गर्न पाउने सहमति समेत भएको छ ।
साभार