काठमाडौं । वस्तु ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम तथा अनिवार्य प्यानको व्यवस्था लागू गरेपछि आन्दोलित निजी क्षेत्र र सरकारबीच यसको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिबीच आइतबार भएको छलफलमा कार्यदल बनाएर समस्या समाधान खोज्ने सहमति भएको हो । कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट २, उद्योग वाणिज्यतर्फ २ र एक जना कर विज्ञ हुने भएका छन् ।
तत्काल कार्यदल गठन गरी ५ कार्यदिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने भएको छ । कार्यदले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ सोही अनुसार महासंघ अघि बढ्ने उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले बताए । उनले अर्थमन्त्री सकरात्मक रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यदल बनाउने भनेकाले माग पूरा नहुने देखिएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए । ‘कार्यदल गठन गर्नुभनेको माग पूरा नहुने सङ्केत हो’, बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणासहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवलाई बोलाएर तत्काल समस्या समधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आइतबार दिउँसो वार्ता भएको हो ।
क्यापिटल नेपालबाट