चेक बाउन्सकोको मुद्दा सरकारवादी(फौजदारी) नहुने भएको छ । यसअघि, चेक बाउन्स हुँदा प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारीवादी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार रहेकोमा सर्बोच्च अदालतको फैसलाले व्यक्तिवादी कानूनी रुपमा भन्दा देवानी हुने फैसला सुनाएको छ ।
सर्बोच्चले विनियम पत्र ऐन २०३४ अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा देवानी हुने फैसला गरेको हो । सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको सयुक्त इजलाशले फैसला सुनाउदै चेक बाउन्सको मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै फौजदारी नहुँने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार, चेक बाउन्सको मुद्दामा पक्राउ गर्ने अधिकार प्रहरीलाई हुने छैन भने मुद्दा पनि फौजदारी नभएर देवानी हुने छ । फौजदारी मुद्दामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई हुन्छ । यस्तो मुद्दाको पक्षमा सरकारी वकिलले बहस गर्छन् । तर, देवानी मुद्दामा प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार हुँदैन र यसमा सरकारी वकिलले बहस गर्दैनन् ।
कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेक मार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुने नजिर कायम गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतद्धारा सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्बोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी रुपमा चलाउदा पीडितलाई न्याय नहुने भन्दै देवानी चलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।