२३ भदौ, बुटवल । प्रदेश ५ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको सोसम्बन्धी विधेयक सोमबारको प्रदेश सभा वैठकबाट सर्वसममतले पारित भएको हो । प्रतिष्ठानको परिषद अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, सहअध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र ६ वटै मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।
यस्तै प्रतिष्ठानको सदस्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी निजी क्षेत्रका एक महिलासहित विषय विज्ञ दुई जना र प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक र निजी क्षेत्रका दुई जना सदस्य प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्नेछ । दुई जना सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको र कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र पुनः नियुक्ति सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक हुन व्यवस्थापन वा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पांच वर्ष काम गरेको र ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
प्रतिष्ठानले प्रदेशभित्र इनोभेसन सेन्टर, टेक्नोलोजी पार्क, डाटा सेन्टर स्थापना र व्यवस्थापन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्था स्थापना गर्न गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्नेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिलाई प्रदेशको हित अनुकूल प्रयोग गरी प्रदेशलाई सूचना र सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा सबल र सक्षम बनाउन, यस क्षेत्रमा सक्षम जनशक्तिको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।
प्रतिष्ठान स्थापनापछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, यससम्बन्धी उद्योग स्थापना र विकास, सरकारका कामलाई विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट छितो, छरितो, पारदर्शी बनाउने र सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्ने उनले बताए । सोमबार नै प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको छ ।