रुकुम । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुगौली सन्धिको बेला भएको सहमति नै नेपाल भारतबीच सीमा समस्याको वैधानिक आधार भएको बताउनुभएको छ । सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नै बैधानिक आधार मानेको छ । त्यही आधारमा –रहेर सीमा समस्याको समाधानको विन्दु खोजिनुपर्छ–उहाँले रुकुम पूर्व सदरमुकामका आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो । उहाँले कालापानी लगायत सीमा समस्याको समाधान सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको संविधानले कहिल्यै कसैलाई भूमि दिने अधिकार दिएन् । राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएका थिए भन्ने कुरा पनि सत्य होइन् । संविधानले कसैलाई पनि हिजो पनि भूमि दिने अधिकार दिएको थिएन्–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले दुई ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर पार्टी एकता गर्दै बलियो सरकार बनाएपछि सरकारलाई बाहिर र भित्रबाट घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सबै घेराबन्दीलाई तोड्दै सरकार जनआकांक्षा पूरा गर्न लागिरहेको बताउनुभयो ।
तीब्र विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न तिनै तहका सरकार लागि परेका छन्, सरकारको यो अभियानमा सबैको साथ चाहिन्छ–उहाँले भन्नुभयो । तकसेरामा गाउँपालिकाको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन, मैकोटमा पुथा हिमालय माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती उद्घाटन,तकसेरामा आयोजित आमसभामा मुख्मयन्त्री सहभागी हुनुभएको हो ।
प्रदेश पाँचको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा पहिलोपल्ट आउनु भएका मुख्यमन्त्री विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ । । तकसेरामा गाउँपालिकाको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन, मैकोटमा पुथा हिमालय माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती उद्घाटन र तकसेरामा जनसभालाई सम्बोधन गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकले अधिकार पाउनका लागि राज्य बलियो हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कमजोर राज्यले जनतालाई बलियो बनाउन नसक्ने भएकाले जनतालाई राज्यले बलियो बनाउने र राज्यले जनतालाई बलियो बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले जनताको जीवनस्तर उठाउन जनता जोडिएको पेशालाई व्यवसायिक गर्ने काम प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । अहिले भइरहेको तपाईहरुको काम व्यवसायिक हुनुपर्छ । मिशन आधारित कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौ । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रममा सहभागी भएर लाभ लिन अग्रसर हुनुस्–उहाँले पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका बहुउद्येश्यीय भवनको उद्घाटन गर्दै भन्नुभयो । उहाँले राडीपाखी लगायतका घरेलु उत्पादनलाई आधुनिकरण गरी स्थानीयले लाभ लिनसक्ने बनाउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षको दुई तिहाई क्षेत्र रुकुम पूर्वमा रहेको भएपनि स्थानीय बासिन्दाले फाइदा लिन नसकिरहेको बेला उहाँले स्थानीय बासिन्दाले फाइदा लिनसक्ने गरी पूर्वाधार बनाउन संघीय सरकारसंग कुुराकानी भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले खाम संस्कृति मौलिक संस्कृतिको रुपमा पर्यटनसंग जोड्न सकिने भएकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।