काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधन उसैपनि अत्याधिक महंगो रहेको छ । विश्वबजारमा ५ हजार डलरमा किन्न पाइने कार नेपालमा करिब २० हजार डलर तिर्नु पर्छ भने १ हजार डलरको मोटरसाइकलको मूल्य करिब ३ हजार डलर तिर्नु पर्छ ।
जुन मूल्यमा नेपालीहरुले सवारीसाधन किन्नु पर्छ त्यो सरकारी कर र अन्य विविध राजस्वका कारण हो । तर, यसपटक गाडी महंगो नेपाल सरकारको नीतिका कारण नभई भारत सरकारको नीतिका कारण हुन लागेको हो ।
भारत सरकारले २०१९ को अप्रिलदेखि नयाँ सुरक्षा मापदण्ड तयार गरेर उक्त मापदण्ड अनुसारको सवारी उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ । उक्त नयाँ सुरक्षा मापदण्ड अनुसारका मोटरसाइकलदेखि कारसम्म नेपाली बजारमा आउन सुरु भइसकेका छन् । नयाँ सुरक्षा मापदण्डमा मोटरसाइकलमा सिबीएस र एबीएस जस्ता फिचर अनिवार्य गरिएको छ । यी फिचर थप भएर आएका मोटरसाइकलको मूल्य १५ हजारदेखि ४० हजारसम्म बढी पर्न सुरु भइसकेको छ ।
त्यसैगरी कारमा पनि एयरव्याग, एबीएस, इबीडी जस्ता फिचर अनिवार्य गरेकाले इन्ट्री लेवल कारको मूल्यपनि बढ्न थालेको छ ।
अब अझै बढ्छ मूल्य
भारतबाट नेपालमा कुल आयातको ९७ प्रतिशत सवारीसाधन आयात हुने गरेका छन् । यसले सवारीसाधनको मूल्य धेरैहदसम्म भारतको मूल्यमा भरपर्नु पर्ने हुन्छ । भारतमा अहिलेसम्म प्रदुषण मापदण्ड युरो ४ अर्थात सोही बराबरको भारतीय मापदण्ड बीएस ४ अनुसारका गाडी उत्पादन भइरहेका छन् । अबको ४ महिनापछि अर्थात अप्रिल २०२० बाट बीएस ६ अनुसारको इन्जिनमा मात्रै सवारीसाधन उत्पादन गर्नु पर्नेछ ।
अहिले नै भारतमा मारुती सुजुकीले आफ्ना ७ मोडललाई बीएस ६ इन्जिनमा बजारमा ल्याएको छ । जसको मूल्य बीएस ४ को तुलनामा करिब १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएको छ ।
मोटरसाइकलमा होन्डा, हिरो, टीभीएस र यामाहाले नयाँ इन्जिनमा आफ्ना मोडल ल्याउन सुरु गरेका छन् । यी नयाँ इन्जिनमा आएका मोटरसाइकलको मूल्य करिब ७ देखि १० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म महंगो भएका छन् । यदि यहि अनुपातमा सबै कम्पनीको मूल्य बढ्ने हो भने पनि नेपालमा करिब २० देखि ३० हजार नेपाली रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।
सरकारी करको मार
नेपाल सरकारले सवारीसाधनमा उच्च कर लगाउँदै आएको छ । सरकारी करकै कारण भारतमा ५० हजार पर्ने मोटरसाइकलको मूल्य नेपालमा २ लाखभन्दा बढी र भारतमा तीन लाख पर्ने कार नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी पर्ने गरेको छ ।
सरकारले अहिले मोटरसाइकलमा भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट र सडक दस्तुर लगाउँदै आएको छ भने कारमा पनि यी नै करहरु लाग्छन् । यदी सरकारले करका दरमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने अब सवारीसाधन किन्नै नसकिने अवस्था आउने निश्चित छ ।
तेलपनि यूरो ६ स्टायडर्डको आउँदै
नेपाल आयल निगमले आगामी चैत १९ गतेबाट यूरो ६ मापदण्ड अनुसारको पेट्रोल आयात गर्ने भएको छ । बढी गुणस्तरिय तेलको आयातसँगै नेपालमा आउने मोटरसाइकल र कारहरु नयाँ प्रदुषण मापदण्ड अनुसारको हुने छन् । जसले सारीसाधनमा मानिसको खर्च अझै बढ्ने छ ।
प्रदुषणमा नेपाल के गर्दैछ
नेपाल सरकारले अहिले नेपाल प्रदुषण मापदण्ड ३ लागु गरिरहेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा नै मापदण्ड ४ मा उक्लने भनेपनि अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन । यस्तोमा भारत बीएस ६ मा गैसक्दापनि नेपालले निर्णय गर्न नसक्नु निकै लजास्पद विषय बन्न पुगेको छ ।
नयाँ मापदण्ड अनुसारको तेल आयातसँगै साना सवारीसाधनमा भारतले लिएको नीति अनुसारका सवारीसाधन ल्याउन ढिला भने गर्नु हुँदैन ।