काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीयमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ६१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
आयोगमा स्थानीय तहमा भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै पर्न थालेपछि शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार लिखित रुपमै निर्देशन जारी गरिएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
आयोगमा दर्ता हुने अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरुमध्ये ३४ प्रतिशत पालिकासँग सम्बन्धित रहेन गरेको आयोगले जनाएको छ।
उजुरीहरु योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा भएको भ्रष्टाचार जोडिएको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम ६१ बुदे सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन भनिएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तो छ आयोगले दिएको ६१ बुँदे निर्देशन