सरकारले बजेटमा बैंक वित्तीय क्षेत्र तथा बैंकिङ कर्जा, उद्यमीका लागि सहुलीयत कर्जा एवं सहकारी, बीमा र लघुवित्तका लागि गरेको सम्बोधनलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं । प्रस्तुत छ बजेटमा समेटीएका वित्तीय एवं व्याजदर छुट, बीमा र सहकारी सम्बन्धि सामग्रीहरु स्
विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरुलाई सजिलो
सरकारले बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउनमा केही सहजीकरण गरेकाने छ । विदेशी संस्था वा बैंकले व्याजबापत गर्ने आम्दानी लैजाँदा लाग्ने कर घटेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुले विदेशबाट थप कर्जा ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । नयाँ बजेटले बैंकहरुले विदेशबाट ल्याएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने कर घटाएको हो । बैंकहरुले उक्त कर ५ प्रतिशतमा झानुपर्ने माग गरेकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको छ । विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी संस्था एवं बैंकहरुबाट ऋण लिँदै आएका छन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो ऋण ल्याउन सहजिकरण गरिएको हो । यहाँ लगानी गरेवापत विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । जसमा अहिलेको बजेटले १५ प्रतिशतको करलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाएको छ ।
यातात व्यबसायीलाई बैंकिङ कर्जामा सहुलीयत दिइने
यातात व्यबसायीलाई बैंक कर्जामा सहुलीयत दिइने भएको छ । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनका कारण यायातात व्यबसायमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाल सबै यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । उनीहरुलाई बैंकवित्तबाट कर्जामा सहजिकरण र सहुलीयत दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बैंकहरुलाई मर्जरको प्राथमिकता
सरकारले बैंकहरुलाई मर्जरको प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकवित्तलाई थप व्यबस्थीत गर्नका लागि एकअर्कामा मर्जर गर्न प्राथमिकतामा राखिएको हो । नयाँ आवको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सो घोषणा गरेका हुन् ।
पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब
सरकारले पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाएको छ । नयाँ आवको बजेटमा यस्तो व्यबस्था गरिएको हो । सोही रकम मार्फत कोरोना प्रभावितलाई सुलव कर्जा दिइने भएको छ । कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले कर तिर्नुपर्ने
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी रकम सटहीमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा शुल्कवापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकहरुले उनीहरुसँग १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्न पाउने व्यबस्था बजेटमा गरिएको हो । सटही सुविधा दिएवापत बेंकहरुले विदेशी मुद्रामै यस्तो कर कट्टी गर्ने छन् । आइइएलटीएस वा टोफेल लगायतका परीक्षामा तिर्नुपर्ने दस्तुरमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ ।
सहुलीयत पूर्ण कर्जाको आकार बढाइयो
विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभथमिकता दिइने
नगदरहित कारोबार बढाउने
बीमाको दायरा विस्तार गरीने
घुम्ति बीमा कार्यक्रमबाट कृषि बीमा बढाइने
नेशनल गेटवेय पेमेन्ट सिस्टम लागु गरिने
अधिकाँस सरकारी तथा सार्वजनिक रकमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने
बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गरिने
बैंकवित्तलाई एक अर्कामा गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन
सरकारले कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सो का लागि राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोष बनाइएको छ । सोही मार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको हो ।
सरकारले हरेक वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट १० जना र विकास बैंकले प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनालाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यबस्था गरेको छ ।