काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना संक्रमणको असहज अवस्थामा समेत बजेटमा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस राहत प्याकेज नआएको जनाएको छ।
महासंघले कोरोना भाइरसबाट थलिएको उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थानलाई बजेटले समेट्न नसकेको जिकिर गरेको छ। ‘कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्राय सबै देशहरूले उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेका थिए,’ महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले ठोस सम्बोधन नगरेको अवस्थामा बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन।’
कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ। तर महासंघले गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ।
कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवर्द्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघले जनाएको छ। कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयको भने महासंघले स्वागत गरेको छ।
कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने महासंघले जनाएको छ। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्षसम्म आयकर छुटको महासंघले स्वागत गरेको छ।
महासंघले लघु बीमामा लाग्दै आएको भ्याट हटाइएको र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घटाइएकोमा सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भन्सार घटाएकोमा समेत महासंघले स्वागत गरेको छ।
त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ विकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता राम्रा रहेको महासंघले जनाएको छ। श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ।
संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले ब्योहोर्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने विषय व्यवहारिक नभएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अपेक्षाकृत सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेको छ।
महासंघले सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सबल पक्षलाई सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ। महासंघले बजेटको आकार ठूलो नभए पनि बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, स्रोतमा आउने संकुचन लगायतले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ। महासंघले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य समेत महत्वाकांक्षी रहेको जनाएको छ।