बिष्णु लामिछाने
सरकारले तिर्नुपर्ने कर जेठ २५ गतेसम्म नतिरे कानुन अनुसार जरिवाना लाग्ने सूचना जारी गरेर लकडाउनका कारण धरासायी बनेका उद्योगी, व्यवसायीलाई थप मर्माहत बनाएको छ ।
सरकारले एकातिर मसान्तसम्म लकडाउन गरेर व्यापार व्यवसाय नगर्नु भन्छ अर्कोतिर कर तिर्नु भनेर २५ गतेको समय दिएको छ ।
यो कस्तो नियम बनाएको हो बुझ्न सकिएन ।
सरकारले छुट दिएको समयसम्म मात्रै जरिवाना वा पेनाल्टी नलाग्ने तर, जेठ २५ गते बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर नतिरे जरिवाना लाग्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।
२५ गतेसम्म जो–जसले जे जति कर बझाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै किसिमको जरिवाना लाग्ने कुरा भएन । तर, सरकारले तोकेको सीमा नाघ्ने वित्तिकै जरिवाना लाग्ने छ ।
लकडाउनका कारण सरकारले कर तिर्ने समसयीमा जेठ २५ गतेसम्म सारेको थियो ।
अब लकडाउन जारी रहे पनि २५ गते अर्थात आउँदो आइतबारभित्र उद्योगी व्यवसायी सबैले बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर बुझाउनुपर्ने सरकारले बताएको छ ।
लकडाउनका कारण राजश्व संकलन प्राय ठप्प छ ।
सरकारका यि र यस्ता समस्या पक्कै होलान् तर बिकल्पमा चल्दै नचलेका उद्योगमा कर असुल्ने कुरा सुहाएन ।
त्यो पनि बिना कुनै राहत ।
कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँकेका व्यवसायीलाई यसको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाई भएको छ ।
हिडडुल गर्न समेत यतिबेला मुस्किल भइरहेका बेला कसरी कर तिर्न जाने ? गए पनि कहाँबाट ल्याउने ?
यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न जरुरी छ । अन्थथा अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने छ ।
(लामिछाने, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघ संघका पूर्व महासचिव हुन ।)