राहत होइन आहत पाइयो


  • बिष्णु लामिछाने

सरकारले तिर्नुपर्ने कर जेठ २५ गतेसम्म नतिरे कानुन अनुसार जरिवाना लाग्ने सूचना जारी गरेर लकडाउनका कारण धरासायी बनेका उद्योगी, व्यवसायीलाई थप मर्माहत बनाएको छ ।

सरकारले एकातिर मसान्तसम्म लकडाउन गरेर व्यापार व्यवसाय नगर्नु भन्छ अर्कोतिर कर तिर्नु भनेर २५ गतेको समय दिएको छ ।

यो कस्तो नियम बनाएको हो बुझ्न सकिएन ।

सरकारले छुट दिएको समयसम्म मात्रै जरिवाना वा पेनाल्टी नलाग्ने तर, जेठ २५ गते बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर नतिरे जरिवाना लाग्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

२५ गतेसम्म जो–जसले जे जति कर बझाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै किसिमको जरिवाना लाग्ने कुरा भएन । तर, सरकारले तोकेको सीमा नाघ्ने वित्तिकै जरिवाना लाग्ने छ ।

लकडाउनका कारण सरकारले कर तिर्ने समसयीमा जेठ २५ गतेसम्म सारेको थियो ।

अब लकडाउन जारी रहे पनि २५ गते अर्थात आउँदो आइतबारभित्र उद्योगी व्यवसायी सबैले बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर बुझाउनुपर्ने सरकारले बताएको छ ।

लकडाउनका कारण राजश्व संकलन प्राय ठप्प छ ।

सरकारका यि र यस्ता समस्या पक्कै होलान् तर बिकल्पमा चल्दै नचलेका उद्योगमा कर असुल्ने कुरा सुहाएन ।

त्यो पनि बिना कुनै राहत ।

कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँकेका व्यवसायीलाई यसको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाई भएको छ ।

हिडडुल गर्न समेत यतिबेला मुस्किल भइरहेका बेला कसरी कर तिर्न जाने ? गए पनि कहाँबाट ल्याउने ?

यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न जरुरी छ । अन्थथा अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने छ ।

(लामिछाने, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघ संघका पूर्व महासचिव हुन ।)

प्रकाशित मितिः     4:21:25 PM  |