अर्थमन्त्री ज्यू ! यो त अति अन्याय भएन र ?


अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ सम्म राजस्व नबुझाएमा अर्को दिनदेखि जरिवाना लाग्ने सूचना जारी गरेको छ ।

लकडाउनका कारण आम नागरिकहरु घर भित्रै छन् ।

आवत जावतमा समेत रोक लगाएको सरकारले कर उठाउन भने कठोर नीति अपनाएको छ ।

अर्थसचिवसँगको परामर्शपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थसचिवलाई कर उठाउन निर्देशन दिएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना निकालेको बताइएको छ ।

सरकारको निर्देशनपछि व्यबसायीहरु आतंकित भएका छन् ।

जसरी पनि कर बुझाउन भनेपछि व्यबसायी तथा उद्योगीहरुमा आतंक सिर्जना भएको छ ।

यो त अति अन्याय भएन र ?

अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले लकडाउन गरेर कर उठाउन निर्देशन दिनु र अन्यथा कार्बाही गर्छु भन्नु न्यायसँगत देखिँदैन ।

विभिन्न देशहरुमा लकडाउनका बीच आर्थिक क्रियाकलापहरु जारी छन् ।

त्यसमाथि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरुसहित नीजि क्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाइएको छ ।

कोरोना संक्रमण सन्सारभरी छ । कतिपय देशहरुले कोरोनालाई जितिसकेका छन् ।

कतिपय देशहरुले सुरक्षित तवरले काम सूचारु गरेका छन् ।

नेपालमा भारतबाट आउने नेपालीका कारण कोरोना संक्रमण बढेको छ ।

सरकारले उनीहरुलाई व्यबस्थीत ढंगले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको छैन ।

हाल भारतबाट नेपाल आउने नागरिकहरुलाई व्यबस्थीत क्वारेन्टाइन दिइएको छैन ।

सरकारी स्कूल र सरकारी अस्पताको एरियामा उनीहरुलाई राखिएको छ ।

कतिपय ठाउँमा आबश्यक दुरी समेत कायम गर्ने अबस्था छैन ।

कैयौं नीजि हस्पीटल, स्कूल तथा कलेज र होटलहरु समेत खाली छन् ।

सरकारले न ति ठाउँहरुमा क्वारेनटाइन बनाउन सकेको छ न त व्यबस्थीत ढंगले राख्न नै ।

आबश्यकता अनुसार कोरोना परिक्षण समेत भएको छैन ।

लकडाउन सुरु भएपछिका यत्तिका दिनमा सरकारले उपयूक्त काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।

यहीबीचमा सरकारले कर तिर्ने म्याद सार्नुको साटो लकडाउनभित्रै कर तिर भन्नु नागरिकप्रतिको अपमान हो ।

नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिवन्ध लगाएको सरकारले कर नतिरे जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएर लकडाउन उलंघन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर र कर विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड १९ को माहामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले आवधिक रूपमा बझाउनुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद नेपाल सरकारको निर्णयानुसार थप गरिएको जनाइएको छ ।

उक्त थप गरिएको म्यादभित्रै विवरण र कर बुझाई शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना बाट बच्न भनिएको छ ।

जरीवाना नै तिराउने ?

विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्धिमासिक र मंसिर–फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म रहेको छ ।

त्यस्तै अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद पनि २०७७ जेठ २५ गतेसम्म रहेको छ । अन्यथा जरीवाना तिर्नुपर्ने छ ।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउन पर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद पनि २०७७ जेठ २५ गतेसम्म रहेको छ ।

यस्तै, विभागले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला पनि २०७७ जेठ २५ गतेसम्म राखेको छ ।

यस्तै आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम २०७३ फागुन र चैत्र महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, दफा १४ को उपदफा २ बमोजिमको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दफा १५ को उपदफा ३ बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म नै रहेको छ ।

घरभाडा र बैंकको व्याज अर्को समस्या
लामो समयको लकडाउनका कारण आम मानिसको जनजीवन अस्त व्यस्त हुन थालेको छ ।

यो समयमानीजि क्षेत्र र विशेषगरी गरीखाने बर्ग भने अत्यन्तै मारमा परेको छ ।

बन्द सटरको भाडा, बन्द अबस्थामा रहेका गोदामहरु, व्यबसायीक घरहरुको भाडा नै चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।

त्यसमाथि व्यबसायीका कतिपय सामानहरु विग्रिएका छन् ।

बन्द व्यबसायको कर्जाको व्याज अनि आफू पनि बसेको घरको भाडा ।

न्यूरोड, पुतलीसडक सुन्धारा लगायत सपिङ कम्प्लेक्स र व्यबसायीक प्रयोजनका लागि लिइएका घर भाडा महंगो छ ।

त्यसो त ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट, कन्सल्टेन्सी, मेनपावर, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, पार्टी प्यालेसहरु, फिल्म हलहरु, नाट्य क्षेत्रहरु, रात्रीकालीन मनोरंजन क्षेत्र सबैभन्दा बढी लामो समयसम्म ठप्प रहने अनुमान छ ।

मानिसहरु भेला हुन नसक्ने अबस्थाले गर्दा उनीहरुमध्ये अधिकाँसले व्यबसाय बन्द गर्न खोजेका छन् ।

तर लकडाउनका कारण सामान उठाउने अबस्था समेत छैन ।

जसका कारण बन्द गर्ने व्यबसाले पनि घरभाडा तिर्नुपरेको अबस्था छ ।

समस्या सबैतिर छ, सबैको छ ।

तर विशेषगरी भाडामा व्यबसाय संचालन गर्ने र गरीखाने बर्गको उठीबास लाग्ने अबस्था छ । नीजि क्षेत्रमा जागिर गर्ने कैंयौंको जागिर धरापमा छ ।

बैंकिङ खबरबाट

प्रकाशित मितिः     1:47:42 PM  |