प्रदेश ५ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार


भौतिक पूर्वाधार

  • कोभिड -१९ को कारण भएको बन्दाबन्दीका कारणले प्रभावित भएका चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • रोजगारी सिर्जनाका लागि भौगर्भिक तथा वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील देखिएका क्षेत्रमा श्रममा आधारित निर्माण पद्धति अवलम्वन गरी श्रम-सघन आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा स्वदेशको निर्माण कम्पनीहरूमा निर्माणसम्बन्धी काम गरी हासिल गरेको सिपको परीक्षण र सूचीकृत गरी आयोजनाको सुपरीवेक्षण कार्यमा खटाउने नयाँ व्यवस्थाको शुरूवात गरिनेछ । यस कार्यबाट आयोजनाको गुणस्तर कायम हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् ।
  • प्रदेश यातायात गुरूयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । गुरूयोजनामा समावेश भएका सडक आयोजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा निर्माण, मर्मत संभार, स्तरोन्नति तथा सडकको अधिकार क्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने कार्यको शुरूवात गरिनेछ ।
  • प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई पाल्पा जिल्लाको होलाङ्गदी-ढुङ्गाखानी खण्ड, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क-धारापानी-चुजाठाँटी खण्ड, प्यूठान जिल्लाको दाखाक्वाडी-बज्रिबाङ्ग-भिङ्ग्री खण्ड, रोल्पाको दहवन-निगालपानी खण्ड गरी चार खण्डमा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यस आयोजनाको निर्माण कार्यको लागि रू. १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • रणनैतिक महत्वका दाङ उपत्यकाको दामोदर मार्ग, अर्घाखाँची जिल्लाको गच्छे-ढिकुरा-धनचौर-जलुके-लामाताल-बडीदमार-शान्तिपुर-हासिपुर-रामपुर सडक, रुपन्देही जिल्लाको बेथरी-गुर्वनिया-खैराघाट सडक, बुटवल उपमहानगरपालिकाको पुरानो बसपार्क-योगिकुटी-कालिकापथ सडक, नवलपरासीको सुनवल-पर्सावल-अम्रोट-बन्जरिया-घिनाहा-बकेना सडक, पटौटी-दुर्गाफाँट-कुखुरेदेउराली-खर्ज्याङ्ग-सिमिचौर-तम्घास सडक, बाँकेको खजुरा बिगाँउ-ईगाँउ-पिलाडी-कोहलपुर सडकलगायत १६ वटा सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यसको लागि रू. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहहरूलाई नजिकको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा आवद्ध गर्न स्थानीय तह पहुँचमार्गको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र खण्डास्मित र कालोपत्रे गर्ने व्यवस्था गरेको छु । यस कार्यको लागि रू. ७५ करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • कृषि सडक विकास गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा रुपन्देही, अर्घाखाँची र बाँकेमा चारवटा कृषि सडक निर्माण गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि रू. ९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरुवात गरिएको उद्योगस्थल पँहुचमार्ग निर्माण कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा वर्षेनि हुने दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक मार्गको रुपमा बुटवल धागो कारखाना-चरङ्गे-झुम्सा सडक निर्माण कार्य विगत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको र उक्त सडकमा पर्ने पुल, कजवे, कलभर्ट तथा खण्डास्मित गर्ने कार्यसमेत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउनका लागि रू. १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • यस प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाहरूका दक्षिणी सीमासँग जोडिने १८ वटा सीमा सडकलाई हुलाकी सडक तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सञ्जालसँग आवद्ध हुने गरी निरन्तरता दिई रू. ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकतामा परेका पाल्पाको रानीमहल, बर्दियाको ठाकुरद्वारा, अर्घाखाँचीको पाणिनि तपोभूमि, प्यूठानको स्वर्गद्वारी लगायतका ९ जिल्लाका १७ वटा पर्यटकीय स्थलहरूलाई नजिकको मुख्य सडकसँग जोड्ने गरी पर्यटकीय स्थल पहुँचमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि रू. २२ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त १०६ वटा सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापनको लागि कार्यसम्पादनमा आधारित करार सम्झौता गरी नियमित मर्मत सम्भारको कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. २१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रमबाट सडक सुरक्षित हुनुका साथै करिब १ हजार ५ सय जना वार्षिक रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
  • प्रदेशभित्रका १२ वटै जिल्लामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रू. ३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशस्तरीय सडकहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी यात्रालाई अनुमानयोग्य र सुरक्षित बनाइने छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरी क्रमश: नगदरहित बनाउँदै लगिनेछ । यसको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी एवम् व्यवस्थित गरिनेछ । यसका लागि बुटवलमा सुविधासम्पन्न सवारी चालक अनुमति परीक्षण केन्द्र एवम् प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरूका मुख्य सडकहरूमा ५४ वटा क्रमागत र ३३ वटा नयाँ गरी ८७ वटा सडक पुल निर्माण गर्न र थप २३९ वटा सडक पुलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य देखिएका मध्ये प्राथमिकताप्राप्त सडक पुलको विस्तृत अध्ययन एवम् कार्यान्वयन समेतका लागि सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ रू. १ अर्ब ४३ करोडको व्यवस्था गरेको छु ।
  • भौगोलिक रुपमा विकट बस्तीका समुदायहरू लाभान्वित हुनेगरी मुख्य मार्गमा पर्ने झोलुङ्गे पुलहरूको सूची सङ्कलन गरिनेछ । प्राविधिक सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा यस्ता झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यको लागि रू. १४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • कपिलवस्तुको शिवपुरमा निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा भएका परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सवलीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
  • निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको जिम्मा लिने तर समयमा कार्यसम्पन्न नगर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ र समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ । प्रदेशभित्रका निर्माण व्यवसायीको योगदान समेत रहने गरी एक निर्माण व्यवसायी कोष स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।
  • प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहहरूको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) को निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेकोमा कोभिड -१९ को महामारीको कारणले बाँकी रहेको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
  • प्रदेशका सबै घरधुरीहरूमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरूप आगामी २ वर्ष भित्र एक घर, एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेगरी यस आर्थिक वर्षसम्म क्रमागत रहेका १३३४ वटा आयोजनाहरूमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १५० वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र बाँकी आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने गरी रू. २ अर्ब ५३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • जलवायु परिवर्तनको असरसँगै खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएको तथा खानेपानी अभावकै कारण आन्तरिक बसाइसराइ गर्ने क्रम बढेको हुँदा स्रोत संरक्षण गर्दै खानेपानीको पहुँच वृद्धिका लागि लिफ्टिङ्ग तथा भुमिगत प्रविधिमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण, मर्मत संभार तथा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • खुला दिसामुक्त प्रदेश घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो चरणमा पूर्ण सरसफाइउन्मुख प्रदेश बनाउन सुरक्षित खाना, स्वच्छ पिउने पानी, हात धुने, चर्पीको सरसफाइ, घर-आँगन तथा वातावरणको सरसफाइजस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइनेछ । यस कार्यक्रमबाट कोभिड -१९ लगायतका संक्रामक रोगहरू नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
  • पूर्व-पश्चिम राजमार्गका नवलपरासीको बर्दघाट, रुपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र बर्दियाको बाँसगढीमा व्यवसायिक मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्ताजगी केन्द्र निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २ वटाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित जनता आवास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमासमेत निरन्तरता दिएको छु । चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत रहेका २६४० वटा आवासलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी थप ७८७ वटा आवास निर्माण कार्यको शुरुवात गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट सुरक्षित आवास उपयोग गर्न नपाएका दलित, विपन्न मुस्लिम, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत विपन्न वर्ग लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यको लागि रू. ५० करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • कोभिड -१९ को महामारीको कारणबाट असंगठित क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूले रोजगार गुमाएको अवस्थालाई मध्यनजर राखी श्रमिकको संलग्नताबाट मात्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा घना आवादी भएका ३३ वटा शहरी क्षेत्रका सडकमा पैदल यात्रीहरूले प्रयोग गर्ने सडक फुटपाथ निर्माणमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि रू. ५० करोड विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रमबाट शहरी सौन्दर्यताको वृद्धि हुनुका साथै असंगठित क्षेत्रमा १३४५ जनालाई वर्षभरि रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
  • प्रदेशका सबै जिल्लाका ४७ वटा स्थानमा सञ्चालित आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि रू. ३९ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकला प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्न सहजीकरण गरिनेछ । निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनलाई स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • कृषिको मूल आधार सिंचाइ पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि उत्पादनको बढाउनका लागि साना तथा मझौला खालका सतह सिंचाइ आयोजनाहरूका अतिरिक्त लिफ्ट, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ (डिप र स्यालो ट्यूवेल) तथा जलाशय निर्माण गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छु ।
  • सिंचाइको विकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउन यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यको चरणमा रहेका भूमिगत सिंचाइ तर्फका ३५ वटा आयोजना, मझौला तथा साना सिंचाइतर्फ ३५ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी थप १७५० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउनुका साथै १६७५ हेक्टरमा सिंचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशभित्र खाद्यान्न भण्डार मानिएका तराईका कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही र नवलपरासी, साथै पाल्पाको माडीफाँट जस्ता उर्वर भूमिमा सिंचाइको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा भूमिगत स्यालो ट्युववेल अनुदानमा उपलब्ध गराउने तथा छिटो प्रतिफल दिन सक्ने खालका लिफ्ट सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि सिंचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
  • गरिबी र कुपोषणको बढी मारमा परेका जनसंख्यालाई सम्वोधन गर्नका लागि अधुरो रहेको कपिलवस्तुको शखुनिया ताललाई प्रदेशको नयाँ सिंचाइ आयोजना तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाइनेछ । जबई खोलामा बाँधस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रू. ४ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशभरमा सञ्चालित सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ । परम्परागत रुपमा कृषकहरूद्वारा निर्मित तथा कृषककै व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारका लागि माग र प्राथमिकताका आधारमा मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • जलउत्पन्न प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दा बस्ती, सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापनजस्ता प्रकोप न्यूनीकरणको कार्यलाई माग र प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. २५ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशभरका नागरिकहरूलाई ऊर्जाको न्यूनतम पँहुच सुनिश्चित गर्दै उज्यालो प्रदेशको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिइनेछ ।
  • सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पुर्‍याउन नसकिएका वा आर्थिक रुपले विद्युत पुर्‍याउन नसकिएका स्थलहरूमा विद्युत पँहुच स्थापित गर्न घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । सो कार्यका लागि रू. ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • विद्युत वितरण प्रणालीको सुधारका लागि प्रदेशभित्रका आवश्यक स्थानमा ट्रान्सफर्मर जडान तथा काठको पोल विस्थापन सहित सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ । यसको लागि रू. ११ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न विकासको दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, सिंचाइ आयोजना, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र भवन, आवास तथा शहरी विकास आयोजनाहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र सो अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका र रोल्पा जिल्लाको सुनछहरी गाउँपालिकाको विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशका ६ स्थानलाई शीर्षविन्दु घोषणा गरी विकास गर्ने नीति बमोजिम तराईका बुटवल-भैरहवा, नेपालगञ्ज-कोहलपुर र घोराही-तुल्सीपुरमा व्यवस्थित घना शहरीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना सम्पन्न गरिनेछ भने पहाडका रामपुर, रिडी र भिङ्ग्रीमा नदी सभ्यता तथा धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदालाई मनन गर्दै पर्यटनमैत्री पहाडी शहर विकास गर्नका लागि गुरूयोजना तयार गरिनेछ । यसका साथै विकसित सडक संजालले उजागर गरेका अर्घाखाँचीको दुर्गाफाँट, गुल्मीको बुल्मलगायतका तीन संभावित स्थलहरूमा पहाडी साना शहरको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यस कार्यबाट उक्त क्षेत्रहरूमा सेवा बिस्तार हुन गई आन्तरिक बसाइसराइ न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नेछ।
  • भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कूल रु.१५ अर्ब २ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छु।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नविन सोच

  • चालु अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाई प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तयार गरिनेछ । प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
  • प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत नियमित प्रकृति बाहेकका पूर्वाधारसम्बन्धी विशेष र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरू विकास गरी निजी तथा जनस्तरको सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । यसका लागि आगामी वर्ष सीमाक्षेत्रका ठूला शहरमा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन, प्रदेशभित्र मौलिक सामुहिक आवास निर्माण र पाल्पाको श्रीनगरमा मनोरञ्जन पार्कजस्ता आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन सम्पन्‍न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
  • प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनको लागि आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरू बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुल्सीपुर र कोहलपुर-नेपालगञ्जमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  • लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै उच्च र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवायुक्त अस्पताल बनाउने उद्देश्यअनुरुप नयाँ भवनको गुरूयोजना तयार भैसकेकोले यस आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यसमेत शुरु गर्न रू. ७ करोड ७५ लाख छुट्याएको छु । साथै, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना तयार गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • बाँकेको खजुरामा स्थापना गरिने प्रदेश विश्वविद्यालय, दाङको घोराहीमा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा थप गरी अगाडि बढाइनेछ ।
प्रकाशित मितिः     6:46:06 PM  |