कर्जाको ब्याजदर अधिकतम सीमा १५ प्रतिशतले लद्युवित्त क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?


लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ । संघले १५ प्रतिशत व्याजदर र अन्य केही कुरामा विमति जनाएको छ भने अधिकाँस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघको धारणा जस्ताको तस्तै
कोभिड—१९ले समग्र अर्थतन्त्र एवं सामाजिक जिवनमा पारेको प्रभावको चुनौतीपूर्ण घडीमा अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै चलायमान बनाउन नेपालको वित्तीय प्रणालीको अभिभावक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न उल्लेखनीय व्यवस्थाहरु गरेकोले उक्त मौद्रिक नीतिलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

यद्यपी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरुले लघुवित्त क्षेत्रलाई थप जोखिम तर्फ लान सक्ने देखिएकोले यी व्यवस्थाहरुलाई सावधानीपूर्वक र महामारीको चपेटामा सहानुभूति पूर्वक मनन्÷विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन यस संघ नेपाल राष्ट्र बैंकमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत पुनरकर्जा सुविधा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था, ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय अनुसार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था, गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने नीति, चालु आिर्थक वर्षको ९० दिनसम्म असुल हुने व्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको व्यवस्था, प्रदेश स्तरीय संस्थाहरुले एक प्रदेश वाहेकका अन्य प्रदेशमा सञ्चालनमा ल्याएका आफ्ना शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी प्रदेशस्तरमा सीमित गर्ने समय सीमा १ वर्ष बढाइएको, धितो कर्जा सीमा रु १५ लाख कायम गरिएको, ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार दर गणना विधिको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको, वित्तीय पहुँच सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने गरी शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिने लगायतका विषयहरुले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई दिगो रुपमा विकास गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास यस संघले लिएको छ ।


कोभिड—१९ का कारण प्रत्यक्ष प्रभावित लघुवित्त क्षेत्रलाई हालको विषम परिस्थितिमा लगानीयोग्य वित्तीय श्रोतको लागत ९ऋयकत या ँगलम० लाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था नभई कर्जाको ब्याजदरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत कायम गरिदा ती संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थामा ठुलो नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।

यसैगरी २०७६ पौष मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका ऋणीहरुको हकमा तत्पश्चात् कोभिड—१९को कारणले २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा असल वर्गमा रहेका कर्जाको कर्जा नोक्सानी वापत ५ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा लागु गर्दा यी संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थामा अधिक नकारात्मक असर परी संस्था सञ्चालनमा समस्या आउने देखिन्छ । यी विषयहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा जारी गरिने निर्देशनहरुमा न्यायोचित ढंङ्गले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने यस संघले विश्वास लिएको छ र सोका लागि पुनः एकपटक यो संघ विशेष अनुरोध गर्दछ ।

प्रकाशित मितिः     8:49:06 AM  |