सरकारले काँध नहाले धेरैको उठिबास लाग्ने निश्चित, एसएमई लोन भटाभट खराब कर्जामा रूपान्तरण


  • सुवास निरौला

बैंक वित्तीय संस्थाका साना तथा मझौला ऋण ९एसएमई लोन० भटाभट खराब कर्जामा रूपान्तरण हुन थालेका छन्। कोरोनाको कारणले व्यवसाय चौपट भएपछि उक्त कर्जा खराब ऋणमा परिवर्तन हुन थालेका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको रकममा सबैभन्दा बढी यही ऋणमा प्रभाव परेको छ। यसले बैंकको एनपिएल (नन प्रफमिङ् लोन_ मा समेत दबाब बढाउन थालेको एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार पाँच करोडसम्मको ऋणलाई साना तथा मझौला कर्जाका रुपमा बैंकहरूले गणना गर्ने गरेका छन्। यस्तो ऋण धेरैजसो साना होटेल, लज, रेष्टुराँ, सटर भाडामा लिएर कारोबार गर्ने पसल व्यवसायी, गार्मेन्ट, क्लिनिक, रेडिमेड पसल लगायतमा प्रवाह हुने गरेको छ। लकडाउनका कारण उनीहरूको सेवा बन्द छ। व्यापार बन्द भएपछि उनीहरूले ऋणको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। यातायात व्यवसायी र ढुवानी सेवा समेत ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। जसका कारण उनीहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा रेखाङ्कन गर्नु परिरहेको ती अधिकारीले मेरोलगानीलाई बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही छुट पनि दिएको छ। उनीहरूले थप कर्जा लिन सक्ने समेत भनेको छ। तर, यो व्यवस्थाले पनि उनीहरूलाई यति बेला आंशिक मात्रै काम गरेको छ। तर, धेरै जसोलाई भने केन्द्रीय बैंकको छुटले कुनै फाइदा भएको छैन। किनकि छुट दिएको अवधि र व्यवसायमा परेको असरको तालमेल नमिलेको कारण उनीहरूलाई छुटले पनि कुनै लाभ नभएको हो।

केन्द्रीय बैंकले कोभिडबाट थलिएका ऋणीलाई तीन वर्गमा विभाजित गरेको छ। जसमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित भन्दै वर्गीकरण गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरेको निर्देशिका २०७६ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त निर्देशिकाले कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायको पुनः उत्थानको लागि आवश्यकता र धितोको पर्याप्तता हेरि २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। २०७६ चैत मसान्तमा कायम हुने चालु पूँजीको एक पटकमा २० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम क्षेत्रमा प्रभावित क्षेत्रलाई नौ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। तर, पर्यटकीय होटेलको कर्जालाई भने दुई वर्षसम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने भनिएको छ।

यसरी थप कर्जा दिइएको छ। ग्रेस अवधि पनि बढाइएको छ। ब्याजमा पेनाल्टी गर्न नपाइने भनेको छ। तर, यो सबै व्यवस्थाले पनि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई भने यति बेला काम गर्न छाडेको ती अधिकारीले बताए। किनकि व्यवसाय चलेको छैन। व्यवसाय नचलेपछि ऋणीले थप ऋण कहिले लगेको भए पनि धेरै जसोले ऋण थपेका छैनन्।


किनकि व्यवस्थामै उसको धितोको पर्याप्तताको आधारमा थप ऋण दिन निर्देशिकाले भनेको छ। धितोको पर्याप्तता नपुगेर पनि कति बैंकले थप ऋण दिएका छैनन्। पुग्नेहरुले थप ऋणको बोझ नबोक्ने भन्दै ऋण नलिएको ती अधिकारीले बताए।

केन्द्रीय बैंकले ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म उनीहरूलाई भुक्तानी गर्न छुट दिएको भए पनि कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गएको र आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि उक्त अवधि समेत साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि कम हुँदै गएको देखिन्छ। तोकिएको अवधिसम्म पनि उनीहरूले उक्त ऋण थेग्न सकेका छैनन्। किनकि निश्चित समय छुट दिएको भए पनि त्यो अवधिको रकम तीन किस्ता गरेर तिर्नै पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। ूतर यसरी थप गरिएको ग्रेस अवधि भित्रको ब्याजलाई पूँजीकरण नगरी तीन किस्ता गरेर असुल गर्नु पर्नेछू निर्देशिकामा भनिएको छ। कोभिड १९ र निषेधाज्ञा बढेका कारण उनीहरूलाई त्यो समय पर्याप्त नभएको हो।

उक्त अवधिमा ऋणीले ब्याज भुक्तान गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ब्याजको पनि स्याज लिन पाउने छन्। ऋणीले तोकिएको अवधिमा मात्रै छूट पाउने हो। तर, ऋणीहरू कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। जसका करण साना तथा मझौला व्यवसायीले तीन किस्तामा उक्त रकम तिर्ने स्थिति देखिएको छैन। उनीहरूले सावा र ब्याज दुवै तिर्न नसकेपछि उनीहरूको ऋण लाइ भटाभट बैंक वित्तीय संस्थाले खराब कर्जामा लैजानु परेको हो। ऋणको कम्तीमा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ। नोक्सानी व्यवस्था गर्दै धमाधम ऋण व्यवस्थापनमा बैंकहरू छन्। जसका कारण एनपिएल बढ्दै जानेछ।

खराब कर्जामा मात्रै बैक वित्तीय संस्थाले उक्त ऋण लैजाने छैनन्। निश्चित समयसम्म ऋणीले ऋण नतिरे उसको धितो लिलाम हुनेछ। उक्त लिलामीबाट आएको रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उठाउने छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीलाई केही गर्न नसकिए धेरै व्यवसायीको उठिबास लाग्ने निश्चित रहेको ती अधिकारीले बताए। उनी भन्छन् एक वर्ष यस्तै रह्यो भने अर्को वर्षबाट पत्र पत्रिकामा लिलामीका सूचना धेरै प्रकाशित हुनेछन्।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको वासलातमा धेरै खराब कर्जा बढेको देखिएको छैन। तर, चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक विवरणबाट भने खराब कर्जाको दर ह्वात्तै बढेर जाने ती अधिकारीको दाबी छ। किनकि यति बेला साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जालाई बढी प्रोभिजनिङ् गर्नु परिरहेको छ।

 

प्रकाशित मितिः     8:47:57 PM  |