शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेको छ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी स्कुलहरूले अब निर्देशिका बमोजिम शुल्क लिने बाटो खुला भएको छ।
मन्त्रालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको हो। तर शुल्क लिन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति दिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
यसअघि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क मागेपछि मन्त्रालयले नतिर्नू भनेको थियो।
निजी विद्यालयहरूले पनि सरकारीमा जस्तै असार १ गतेदेखि अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन जारी राखेका छन्।