काठमाडौं । चेक बाउन्सलाई सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार देवानीअन्तर्गत हेर्न भने पछि खातामा पैसा नै नभई चेक काट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सर्वोच्चको त्यस्तो फैसला आउनुअघि बैंङकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा लगाइन्थ्यो र डरले भए पनि जथाभावि रूपमा चेक काट्ने वा खातामा पैसा नभई चेक दिने काम हुँदैन्थ्यो । तर, अहिले ठूलो कारबाही नहुने भएपछि खातामा पैसा नभए पनि धमाधम चेक काटेर दिने कार्य बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
खासगरी यो समस्या व्यवसायमा देखिएकाले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर चेक बाउन्ससम्बन्धी कडा कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
प्रहरीले पक्राउ गर्छ भन्ने डरले पनि पहिले–पहिले खातामा पैसा नभई चेक काट्दैन्थे । तर, अहिले त खातामा नभए पछि चेक काटेर दिने प्रचलन बढेको चेम्बरका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए ।
अदालतले विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार देवानीअन्तर्गत मुद्दा लगाउन फैसला गरेपछि व्यवसायीको उधारो उठ्ने सम्भावनासमेत कम भएर गएपछि गनर्भर अधिकारीलाई भेटेर यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरिएको बताए ।
उद्योगीरव्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ पैसा बजारमा फसेर बसेको छ । उठ्न सकेको छैन । ‘उधारो लैजाने पाटीलाई पैसा भुक्तानी गर्न आग्रह गर्यो भने ‘के गर्न सक्छस्, गर्छ तिर्दिन भन्दै’ धम्क्याउने गरेको छ,’ मल्होत्राले भने, ‘चेक बाउन्सलाई केन्द्रीय बैंकले कडा कानुन बनाएर नल्याउने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या ल्याउँछ ।’
‘पहिले–पहिले प्रहरी पक्राउँछ । थुनामा राख्छ भन्ने डरले पनिउधारो लैजाने पाटीले खातामा पैसा नभई चेक काट्दैन्थ्यो । व्याक डेटको चेक काट्थ्यो । जुन मितिको चेक काटेको थियो । त्यो बेलासम्म आफ्नो खातामा पैसा राखिसकेको हुन्थ्यो ।
यदि राख्न सकेन भने उसले चेक दिएको पाटीलाई फोन गरेर केही दिन बैंकमा नजानुहोला भनेर भन्ने गरेको थियो’ मल्होत्राले भने, ‘तर, अहिले त न पैसा तिर्छ, न जवाफदेहीता नै छ । त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।’
त्यसैगरी, चेम्बरले अधिकांश कर्पोरेट हाउसमा कोरोना देखिएको र अफिस नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने ब्याज/किस्ता पुस मसान्तसम्म सार्नसमेत माग गरेको छ ।
‘अधिकांश बैंकका शाखा पनि कोरोनाका कारण बन्द छन्,’ मल्होत्राले भने, ‘कर्पोरेट हाउसमा कोरोना फैलिएपछि अफिस पनि बन्द भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा पुससम्म समय दिन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरिएको हो ।’ तर, यसमा केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । क्यापिटल नेपालबाट