बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट अर्थोडक्स र सिटीसी चिया निर्यातबाट करिब रु आठ अर्बको विदेशी मुद्रा भित्रिने आकलन गरेको बताए । उनले भने “सरकारले समयमै चियालाई चाहिने मलसहितका कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ । यसले उत्पादन पनि बढ्ने अनुमान छ । उत्पादन बढेसँगै निर्यात बढी स्वतः भइहाल्छ ।”
चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र सरोकारवालाले उठाएका सबैखाले समस्याको उचित सम्बोधन गर्दै राज्य पक्षलाई समेत समस्याको जानकारी गराउने उनले बताए । गत वर्ष चिया निर्यातबाट मात्र नेपालमा तीन अर्ब ८० करोड रकम भित्रिएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
चिया किसान हर्क तामाङले बोर्डले गरेजस्तो आकलनले काम नगर्ने बताए । उनले बोर्डले कोठामा बसेर तथ्याङ्क तयार गर्ने, किसानका बगानसम्म पुगेर मूल्याङ्कन नगर्ने हुँदा यस्तो लक्ष्य लिनु स्वभाविक भएको बताए । “बोर्ड अलैँचीपछि विदेशी मुद्रा ल्याउने चिया भन्छ”, उनले भने “तर यही अवस्था रहने हो पाँच वर्षपछि चियाको बुट्टा भेट्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ ।”
सरकारले चियालाई कृषिको रूपमा सूचीकृत नगरेर उद्योगसरह विद्युतीय महसुल लगाउँदा सिँचाइमा समस्या, अक्सन बजारको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटाले चिया विकासको निम्ति बोर्डले अहिलेसम्म केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले उद्योगी, व्यवसायी, किसान, मजदुर कसैको समस्या समाधानमा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए ।
नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा राज्य उदासिन देखिएको आरोप लगाए । उनले हालसम्म श्रम ऐनअन्तर्गतको कतिपय बगानका श्रमिकले ज्यालासमेत नपाइरहँदा बोर्डले समेत कानुन कार्यान्वयनमा समन्वय नगरेको गुनासो गरे ।
नेपालमा २० हजार दुई सय ३७ हेक्टरमा चियाखेती लगाइएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत उत्पादन कोशी प्रदेशमा भइरहेको छ । सत्तरी हजार नागरिकले रोजगारी पाइरहेको चियाका ३० वटा अर्थोडक्स र ३८ वटा सिटीसीका उद्योग सञ्चालित छन् । नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत, चीन, श्रीलङ्का, रसिया, नेदरल्याण्डलगायतका राष्ट्रमा रहेको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।