मन्दीकै बिच पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय लयमा फर्किन थालेको छ । तैपनि, पुरानै अवस्थामा फर्किन सरकार तथा राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्ले बताउँछन् ।
सरकार तथा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा अनावश्यक नीतिगत झन्झट थोपरेर घरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘घरजग्गा क्षेत्रलाई सरकारले जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा हेर्दै आएको छ’ वाग्लेले भने– ‘सबैभन्दा पहिला सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
घरजग्गा व्यवासय शिथिल हुँदा प्रणालीमा तरलता अभाव भएको र समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएको भन्दै सरकारले पुरानै स्थितीमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा भने अझै आइसकेको छैन ।
अब शिथिल बनेको घरजग्गा व्यवसायलाई लयमा फर्काउन के–के गर्नुपर्छ त ? जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष १२ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्,
१) रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्ने ।
२) कित्ताकाटलाई सरल एवं सहज बनाउने । कर्जा र धितोको अनुपात वृद्धि गरी जग्गा विकासमा ६०% प्रतिशत र आवास विकासमा ७० प्रतिशत कायम गराउन पहल तुरुन्त गर्ने ।
३) ल्याण्ड पुलिङ तथा ठूला-ठूला शहरी विकासका कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन प्रयत्नरत रहने ।
४) जग्गा तथा आवास विकास आयोजनाका हकमा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्ने ।
५) विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
६) हाउजिङ तथा रियल स्टेटमा शहरी विकासका लागि लगानीमा ज्वाइन्ट भेइञ्चर गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
७) एकद्वार प्रणाली मार्फत् प्लानिङ्ग पर्मिट जारी गर्ने व्यवस्था लागू गराउन पहल गर्ने ।
८) नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रियल इस्टेट तर्फको कर्जा लगानीमा संकुचित नीति अवलम्बन गरेको वर्तमान अवस्थामा ती निकायहरुलाई रियल इस्टेट क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुरयाएको सकारात्मक योगदान बारे अवगत गराई कर्जा लगानी नीतिलाई परिमार्जन गर्न दृढरूपले प्रयत्न एवं पहल गर्ने ।
९) प्रस्तावित शहरी विकास विधेयकलाई यथासक्य चाँडो संसदमा पेश गराई पारीत गराउन पहल गर्ने ।
१०) धेरै भन्दा धेरै रियल इस्टेट व्यवसायीहरुलाई आवद्ध गराई संघको सदस्यतामा वृद्धि गर्ने ।
११) घरजग्गा व्यवसायीप्रति समाजमा सकारात्मक धारणा अभिवृद्धि हुने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
१२) माथि उल्लेख गरिए बाहेकका हाम्रा सरोकारका अन्य विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरुलाई निरन्तररुपमा दबाव दिँदै जाने ।