काठमाडौं : पछिल्लो समय ब्याजदर र ऋणलाई लिएर अनेकथरी टिकाटिप्पणीहरु हुँदै आएका छन् । ऋणकै विषयलाई लिएर सडक आन्दोलन समेत भइरहेका छन् । ऋण नतिर्नका लागि उग्र बनेको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई बारम्बार अभद्र व्यवहार गर्दै आएका छन् ।समग्रमा नेपालमा पछिल्लो समय ऋणको मुद्दा जल्दोबल्दो विषय बनेको छ ।
जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । यता, यही सन्दर्भमा तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली घरपरिवारको ऋणको परिमाण क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैको नतिजा पछिल्लो समय देखा परेका घटनाहरुलाई पनि लिन सकिन्छ । ऋण लिने तर त्यसको सही सदुपयोग नहुने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा व्यक्तिले ऋण लिएर लगानी गरेका क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन नसक्नु हो । यी र यस्तै मारमा गुजिए पनि ऋण लिनेहरु भने बढेको बढ्यै छन् । विगत केही वर्षदेखि नेपाली घरपरिवारको ऋण निरन्तर बढेकोे देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म घरायसी प्रयोजनका लागि १७ खर्ब ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (प्रारम्भिक अनुमान) रहेको छ ।जसअनुसार जीडीपी र घरायसी प्रयोजनका लागि लिएको ऋणको अनुपात ३३.२१% रहेको देखिन्छ । यता, २०७९ सालको असार मसान्तसम्म घरायसी प्रयोजनका लागि १६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
त्यस्तै, २०७८ को असारमा यस्तो ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।घरपरिवारकोे ऋण बढ्दा कस्तो पर्छ असर ?घरायासी ऋण बढ्दा अल्पकालमा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि दीर्घकालमा भने नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकहरुको पनि बैंकको रुपमा चिनिने ‘बैंक फर इन्टरनेसन सेटलमेन्ट (बीआइएस)’ को एक अध्ययन अनुसार ऋणले अल्पकालमा उपभोग र जीडीपी वृद्धिलाई वृद्धि गर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, ऋणको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावहरुले अन्ततः त्यसको छोटो अवधिको सकारात्मक प्रभावलाई उछिन्ने अध्ययनले देखाएको छ । घरपरिवारको ऋण सञ्चय बढ्दै गएमा अन्ततः अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।घरायसी ऋण र जीडीपीको अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले बढ्यो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको वृद्धि ०.१ प्रतिशत कम हुने बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टको अनुमान रहेको छ । यसबाट नीति निर्माताहरुले ऋण विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई उत्तेजित गर्न खोज्दा ठूलो र वास्तविक लागतहरुको सामना गनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालको घरायसी प्रयोजनको ऋणमा वृद्धि भए पनि जीडीपीसँगको अनुपात करिब–करिब स्थिर जस्तै देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको अनुमानित जीडीपीसँगको अनुपात भने केही कम देखिएको छ । यद्दपि, जीडीपीको अनुमानित तथ्यांक र आउने वास्तविक तथ्यांकमा फरक पर्न सक्छ ।बीआइएसको अध्ययनअनुसार घरायसी ऋण र जीडीपीको अनुपात ६०% थ्रेसहोल्ड नाघेमा भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर तीब्र हुने देखिएको छ ।
उक्त थ्रेसहोल्ड सार्वजनिक ऋण र जीडीपीको अनुपातमा पनि समान हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यद्दपि, उक्त थ्रेसहोल्ड देश अनुसार फरक पर्न सक्ने देखिन्छ । ऋणदाताहरुलाई कमजोर संरक्षण दिने देशहरुको तुलनामा ऋणदाताहरुलाई बलियो संरक्षण प्रदान गर्ने देशहरुमा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन वृद्धि थप संकुचित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।