सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड–२०८०, बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
अब जग्गाको प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तिमा १० मिटरको अनिवार्य हुनुपर्नेछ भने कम्तिमा पनि १५ सेन्टिमिटर मोटाइको पानी पिच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्लटिङ गर्न इजाजत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित आवेदकले मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयबाट उपमहानगरमा पेश गरेका उक्त प्लटिङ नक्साका आधारमा प्रमाणित भएको प्लटिङको आधिकारीक फायल नक्सा बनाई नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
इजाजत लिए पश्चात प्रस्तावित स्वीकृत प्लटिङ नक्सामा तोकिएको मापदण्ड बाटो, नाला, विद्युत पोल, तार जडान, कल्भर्ट, खुल्ला जग्गा ९ मिटर वा ११ मिटर पिएससी पोल र ट्रान्सफर्मरसहितको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके पश्चात स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा समितिबाट निर्णय भएपछि उपमहानगरले जग्गा सम्बन्धी कारोबारका लागि घर बाटो सिफारिस प्रकृया अघि बढाउनेछ ।
नयाँ बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाई भन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्नेछ ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत खुल्ला जग्गा राखी उक्त जग्गामा वृक्षरोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचनापाटी, पुस्तकालय, खेल मैदान, बाल उद्यान तथा सार्वजनिक भवनका लागि छुटयाउनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक जग्गा एवम साविकको कुलो, पैनी, खोल्सी, खहरे आदिलाई कित्तामा समावेश गरी प्लटिङ गर्न पाइने छैन । साथै चलिरहेको पैनी, खोल्सी, खहरे खोलाको अधिकार क्षेत्र कायम गरी वातावरणीय हिसाबले समेत उक्त क्षेत्रलाई संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नुपर्नेछ ।
खोला, खहरे, होली आदि भएको ठाउँमा प्लटिङ गर्दा खोलानाला वा सार्वजनिक जग्गाको भाग छोडी खोलानाला तर्फनै बाटो बनाई खोलाबाट बस्ती सुरक्षित राख्न वृक्षारोपण गरी ग्रीन बेल्ट बनाउनु पर्नेछ ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा बाटोमा कम्तिमा पानी पिच (मोटाई कम्तीमा १५ सेमी) गरेको हुनुपर्छ । बाटोको दुवैतर्फ पानी बग्ने लेभल मिलाई निकास अनिवार्य हुनेगरी उपमहानगरले तोकेको मापदण्ड अनुसार नाला तयार गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, निर्माण सामग्री गुणस्तरीय प्रयोग गर्नु पर्नेछ । प्लटिङ गर्दा तोकिएका प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण एवम सर्वेक्षण गरी प्रत्येक प्लटहरु सकेसम्म बाटोसँग लम्ब ९० डिग्री हुने गरी प्लटिङ कित्ताकाट गर्नु पनेछ ।
प्लटिङ गर्दा आसपासमा रहेको बाटो, ढल, खानेपानी आदि संरचनाहरुमा क्षति पुर्याएमा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले नै मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ ।
उपमहानगरबाट ईजाजत प्राप्त गरि सकेका आवेदकले अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई प्लटिङ नक्सा अनुसार पुरै जग्गा बिक्री गरी ईजाजत नामसारी गर्न सक्नेछ ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा व्यवसायीले व्यवसायिक उद्देश्यका साथै सार्वजनिक हितलाई समेत उत्तिकै ध्यान दिनु पर्नेछ ।
व्यावसायीक रुपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य धनगढी उपमहानगरबाट अनुमती लिनुपर्ने छ ।