१६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव लिन आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली सुर्खेत आइपुगेको छ । सुझाव दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो योजना आफै बनाएर द्रुत विकास गर्ने सपना प्रदेश सरकारको रहेको बताए । तर, संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको सपना साकार हुन नपाएको उनको गुनासो छ ।
‘कर्णाली प्रदेश विकासमा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक हवाई उडान कम मात्र होइन, सडक सञ्जालको अवस्था पनि नाजुक छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि देखिएको स्पष्टै छ, तर हामी पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो, हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’
आयोगले यसअघि ६ ओटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ । आयोगले यसअघि कोशी प्रदेशमा आयोग सदस्य डा. आरपी विच्छा, मधेश प्रदेशमा डा. जयकान्त राउत, बागमती प्रदेशमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेशमा डा. रामकुमार फुयाँल, लुम्बिनीमा डा. रमेशचन्द्र पौडेल र सुदूरपश्चिममा डा. अनिता शाह ढुंगाना नेतृत्वको टोली पठाएर सुझाव लिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आफै पनि सहभागी भएका छन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले कम विकास भएको ठाउँले धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्नुपर्ने बताए । यसका लागि कर्णाली प्रदेशको पनि द्रुत विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । १६औं योजना वस्तुपरक बन्ने भन्दै उनले त्यसका लागि सबै प्रदेशमा गएर सबै क्षेत्रको सुझाव लिइएको बताए । विगतको भन्दा १६औं योजना फरक हुने र योजनामा पूरा हुने लक्ष्य मात्र समावेश हुने समेत उनले बताए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले सहयोग नगरेकाले कतिपय परियोजना अघि बढाउन समस्या भएको बताए । भूकम्पपछिको पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा प्रदेश योजना आयोगलाई समेत सहभागी नगराई काम भएको भन्दै उनले गुनासो गरे । संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश योजना आयोगलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आयोगले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्रीहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, निजीक्षेत्र, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका साथै प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग समेत सुझाव लिएको छ । आयोगका अनुसार आज (बिहीवार) कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग सुझाव लिने कार्यक्रम छ ।