बैंक र बीमा कम्पनीहरुले हालेको सामूहिक मुद्दामा दुई दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
मुद्दा हारेसँगै अब बैंक तथा बीमाले मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।
बैंकहरूले एफपीओमा कर लगाउन नपाउने आदेशको माग गरेका थिए । मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेन नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐनको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश बैंकहरूले माग गरेका थिए ।
नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआईसी एसिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबीआई बैंकले संयुक्त मुद्दा हालेका थिए ।