- तथ्याङ्कलाई हेर्दा स्थिति एक दम भयवह छ । यूवाहरु जम्मा करिब २५% मात्र नेपालमा छन् । देश विकासको मेरुदण्ड नै हामीसँग छैन ।
- साना तथा घरेलु उद्योग, कुटिर उद्योगको लागि सहज हुने गरि कर नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ ता कि व्यवसाियकहरु भ्याटमा स्वतस्फुर्त रुपमा आफै दर्ता भएर काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ ।
- औद्योगिक क्रान्ति आजको आवश्यक्ता हो । इग्लेण्डबाट सन् १७६० मा शुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति पहिलो चरण हुदै हाल चैथो चरण सम्म पुगिसकेको छ तर हामी पहिलो चरणमा पनि छैन् ।
नेपाल सरकारले नेपाली युवालई १ सय १० मुलुकमा जानका लागि खुृल्ला गरेको छ । अरु थप देशमा पनि पठाउने तयारी भैरहेको छ । यसरी वैदेश रोजगारीले कुलगृहस्त उत्पादनमा लगभग २९% योगदान पु¥याको छ । देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेका युवा शक्ति १६ वर्ष देखि ४० वर्षका करिब १ करोड ६ लाख (४०.३५%) रहेका छन । जस मध्ये श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी अनुमति लिएर बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदर ३९ लख ९८ अजार २४ जना पुगेका छन् । गत साउन महिनासम्ममा यस बाहेक अवैध तरिकाले भारतको बाटो प्रयोग गरेर जानेहरु पनि लगभग २० लाखका हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । भारतमै कामका लागि गएकाको संख्याको त्यस्तो यकिन तथ्याङ्क त छैन तर पनि करिब २० लाखको हाराहारीमा गएको अनुमान छ । प्रत्येक वर्ष भारतीय सैनिक र व्रिटिस सैनिकमा जानेको संख्या पनि करिब अधिक नै छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० हजार ६ सय ५९ जना विद्यार्थीले नोअब्जेक्सन लेटर लिएको तथ्याङ्क छ । जस मध्ये २४ हजार २ सय ३३ जना विद्यार्थीले अस्ट्रेलियका लागि निवेदन दिएका छन । अस्ट्रेलिया जान नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र भिसा आवेदन गर्ने व्यवस्था छ । नेपाली विद्यार्थी तथा श्रमिकले नेपालमै सहज सुलभ काम तथा गुणस्तरिय शिक्षा लिन पाउने वातावारण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
तथ्याङ्कलाई हेर्दा स्थिती एक दम भयवह छ । यूवाहरु जम्मा करिब २५% मात्र नेपालमा छन् । देश विकासको मेरुदण्ड नै हामीसँग छैन । बढ्दो महंगीले आफ्नो दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । बढदो महँगीले दिनानु दिन जनजिवन कस्टकर भैरहेकाले नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारी छान्न बाध्य भएका हुन । पहाडी क्षेत्रका गाउँ घरको अवस्था हेर्दा आश्चार्य लाग्छ । घर अगाडि लोग्ने मान्छेका ठुला—ठुला चप्पल राख्ने गरेको पाईन्छ । बाहिर बाट हेर्ने मानिसहरुको कु—दृष्टिबाट बाच्न यस्तो गरिन्छ । घर बाहिर पुरुषको चप्पल जुत्ता देखेपछि यो घरमा पुरुष रैछन भन्ने बुझछन र तर्किन्छन् भन्ने गरिन्छ । १५÷१६ वर्ष पुगे पछि पैसा कमाउन कि त भारत कि त खाडीमुलुक गईहाल्ने हुनाले गाउँघरमा अहिल्य बृद्धबृद्धा र बालबालिका मात्रै छन । कतिठाउँमा धरमबेटी जाने मान्छे समेत नहुने अवस्था छ ।
औद्योगिक क्रान्ति आजको आवश्यक्ता ।
इग्लेण्डबाट सन १७६० मा शुरु भएको औद्योगिक क्रन्ति पहिलो चरण हँुदै हाल चौंथोे चरण सम्म पुगिसकेको छ तर हामी पहिलो चरणमा पनि छैन । औद्योगिक क्रान्ति हुनु भन्दा पहिला मासिनहरु कृषिलाई आफ्नो दिनचरिया वा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउथ्यो । आफ्नो आवश्यकता मात्र पुरा हुने गरि कृषि गर्थे । हाम्रो हालको अवस्था पनि झण्डै त्यस्तै छ । वेसार, घुईया प्रशस्तै हुने हाम्रो पाखा पखेरामा हामी आपूmलाई आवश्यक पर्ने गरि मात्रै खेतीपाती लगाउँछौं, बाँकी ठाउँ त्यतिकै हुन्छ । व्यवसायिक चिन्तन छैन । भएभरिको जम्मै ठाउँमा लगाए आफूलाई खान पुग्ने गरि राखि बाँकी बिक्री गर्ने हाम्रो मानसिकता छैन । व्यवसायिक मानसिकता विकास गर्न जरुरी छ । नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति जरुरी छ । प्रत्येक नेपाली लाई उद्योगको लत लगाउन जरुरी छ । राज्यले बैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने गरि कार्ययोजना त बनाएको छ तर त्यसको कुनै प्रभावकारिता छैन । बैदेशिक लगानी भित्रा्एर मात्र राज्यको विकास हुन सक्दैन । प्रत्येक घर—घरमा साना तथा मझौला उद्योग सन्चालनको अवधारणा लिएर अघि बढनु पर्दछ । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगको लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ । इग्लेण्डबाट सन १७६० मा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति सफल हुनुको आधार भनेको स्थिर कर नीति तथा शुलभ बैंक कर्जा हो । हामीले सबैभन्दा पहिला औद्योगिक विकासका लागि स्थिर कर नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।
भुकम्प पिडितका लागि राज्यले २% ब्याज दरमा ऋण प्रवाह त ग¥यो तर त्यहि ऋणको ब्याजदर १२ देखि १७% सम्म पु¥याउदैन पनि राज्य मौन रहयो । यसो गरि रहदा राज्यले २% ब्याज दरमा ऋण लगेका पिडित जस्ले भुकम्पबाट आफ्नो सर्बस्व गुमाएका थिए अनि १७% ब्याज दर कसरी तिर्छन् भन्ने विषयमा केहि सोचेन । । एक वर्षका लागि नीति ल्याएर हुदैन विकासका लागि दूरदर्शी भएर जुन सुकै सारकार व्यवस्था परिवर्तन भए पनि परिवर्तन नहुने औद्योगिक नीति बनाउनु पर्दछ । राज्यले कृषि तथा घरेलु उद्योगमा अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका कति उद्योग सञ्चालनमा छन् ? त्यसका मुल्याङ्कन तथा अनुगमन भएन आफ्नो आर्थिक राजनीतिक प्रभावले कार्यक्रम पार्ने उद्योग सञ्चालन गरे जस्तो गर्ने अनुदान रकम झम पर्ने यसरी अद्योगिक विकास हुँदैन । राज्यले गर्नु पर्ने मुख्य काम नै गरेको छैन कर नीतिमा व्यापक हेरफेर गर्नु पर्दछ । साना घरेलु उद्योग, कुटिर उद्योगको लागि सहज हुने गरि कर नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ ताकी व्यवसायिकहरु भ्याट मा स्वतस्फुर्त रुपमा आफै दर्ता भएर काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ । यस्ता उद्योगका लागि नगन्य ब्याज दरमा सहज तरिकाले बैकिङ्क सेवा दिनु पर्दछ । यसका लागि साना उद्योग तथा कुटिर उद्योग विकास बैङ्क नै खडा गर्नु पर्ने भए पनि गर्नु पर्दछ ।
