बाँके : जडिबुटी संकलन र निकासीको ‘सिजन’मै दोब्बरले मुल्य घटेपछि जडिबुटी किसान र व्यवसायीहरु निरास छन् । मुल्य घटेपछि कृषकले आफुले उत्पादन गरेका जडिबुटी व्यवसायीलाई बिक्री गर्न मानिरहेका छैनन् भने व्यवसायीले आफ्नो गोदाममा पहिल्यै स्टक रहेको जडिबुटी पनि बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।
जडिबुटी निर्यातको अवस्था यतिबेला निकै कम भएको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका कार्यालय प्रमुख पुष्कर खरेलले जानकारी दिए । ‘भारतबाट माग नै आएन । उताबाट माग नआएपछि मुल्य ह्वात्तै घट्यो । अहिले कृषक र व्यवसायीले निर्यात गर्न डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ जडिबुटी व्यवसायी संघका अनुसार सबैभन्दा बढि निर्यात हुने टिम्मुर,पाषण बेद, तेजपत्ता, रिठ्ठा जस्ता जडिबुटीको मुल्य दोब्बरले कम भएपछि सिजनमा जडिबुटी बिक्री गरेर आम्दानी गरौला भनेर बसेका किसान र व्यवसायी निरास बनेका छन् ।
गत वर्षको सिजनमा प्रति केजी १२ सय सम्म बिक्री भएको टिम्मुरको मुल्य अहिले साढे ६ सयसम्म झरेको छ । बेदको मुल्य ८० रुपैया प्रति केजी भएकोमा अहिले ६० रुपैयामा झरेको छ । त्यस्तै तेजपत्ता ५५ रुपैया प्रति केजीबाट ४० रुपैया प्रतिकेजीमा झरेको छ । रिठ्ठा प्रति केजि ५५ बाट ४० रुपैयामा झरेको छ । पाषण बेदको मुल्य गत वर्षको सिजनमा ५५ रुपैया प्रति केजी रहेकोमा अहिले ४० सम्म पुगेको छ । ‘धेरै निर्यात हुने जडिबुटीको मुल्य नै घट्यो ।’— खरेलले भने । गत वर्ष सिजनमा टिम्मुर मात्र १ लाख ६६ हजार किलोग्राम भन्दा बढि निर्यात भएको थियो । रिठ मात्र ५ लाख ६९ हजार किलोग्राम बिक्री भएको थियो । त्यस्तै पखानबेद ८ लाख किलो , तेजपत्ता ४ लाख ३७ हजार किलो बिक्री भएको थियो ।
मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पाइने टिम्मुर, काउलो र रिठ त्यहा“का खरिद गरी ब्यबसायीहरुले बिदेश निकासी गर्दै आएका छन् । तर निकासीका क्रममा जडिबुटी ब्यबसायीहरुले झण्झट ब्यहोर्नुपरेको नेपाल जडिबुटी ब्यबसायी संघका अध्यक्ष मोहमद याकुब अन्सारीले बताए । ‘थुप्रै प्रकारका जडिबुटीको माग बिदेशमा बढ्दै गएको छ तर देशभित्रै र छिमेकी भारतकै उत्तरप्रदेश सरकारको अड्चनका कारण निर्यातमा समस्या झेल्नपरिरहेको छ ।’–अन्सारीले भने ।
भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपाल–भारत पारवहन सन्धी विपरीत जडीबुटी निर्यातमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि जडीबुटी व्यवसायीले थप सास्ती भोग्नु परेको छ । जडिबुटी निर्यातमा ‘ट्रान्जिट परमिट’ लिनुपर्ने व्यवस्था लागुभएपछि व्यवसायीहरुले लामो सयमदेखि खारेजको माग गर्दा समेत केही प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।