बाँकेमा ८ वटा छोटी भञ्सार स्थापना हुने, निर्णय राजपत्रमा सार्वजनिक

बाँके लगायत देशभर छोटी भन्सार सन्चालन गर्ने विषयमा केन्द्र तहमा छलफल भएको थियो । छलफलकै बीचबाट के निर्णय भयो बुझ्न पाएको छैन । राजपत्रमा सार्वजनिक भएको बिषयमा बुझ्दै छु । नेपालगन्ज भन्सारमा भर्खरै आएकाले बिस्तृत कुरा बुझेर मात्र भनौंला ।

---

बाँके : अर्थमन्त्रालयले बाँके र बर्दियामा छोटी भन्सार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिगतमा छोटी भन्सारहरु सन्चालन भएको भएपनि द्धन्द्धकाल पछि बन्द थिए । ती छोटी भन्सार सन्चालन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रालयले छोटी भन्सार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७५ मंसिर ३ गते गते रापजत्रमा यस सम्बन्धी बिबरण प्रकाशित भएको छ । जसमा अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचना राखिएको छ । नेपाल सरकारले भन्सार ऐन, २०६४ दफा ४ ले अधिकार प्रयोग गरी बाँके र बर्दिया लगायत देशभर भन्सार र छोटी भन्सार स्थापना गरेको अर्थमन्त्रालयद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । जस अनुसार बाँकेमा नेपालगन्ज भन्सार मातहत हुने गरी नरैनापुर, साईगाउँ, भगवानपुर, भगोटना, खडैचा, उदरापुर, सुईया बघौडामा छोटी भन्सार सन्चालन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
यस्तै बर्दियामा राजापुर भन्सार कार्यालय र गुलरिया, टपरा, धनौरा, छेदापुर, पडरिया, कोठियाघाट, ताराताल, गणेशपुर छोटी भन्सार सन्चालन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । राजपत्रमा उक्त बिषय उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने खुलेको छैन । स्थानीयस्तरमा यस बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट भएको छ । भर्खरै सरुवा भएर आएका नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तीराम निरौलाले राजपत्रमा उल्लेख भएको बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

 

बाँकेमा छोटी भन्सार सन्चालनको माग धेरै पहिलेबाट गर्दै आएका छौं । यदि निर्णय भएको हो भने सकारात्मक कुरा हो । तर यस बिषयमा बुझ्न बाँकी छ ।

                                                            -कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

---

काठमाण्डौंमै रहंदा छोटी भन्सार सन्चालनका बिषयमा छलफल भएको बताउँदै निरौलाले निर्णय नै भए नभएको बिषयमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । यस बिषयमा बुझेर आवश्यक पहल गर्ने पनि उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले छोटी भन्सार सन्चालन हुनुपर्ने बताए । तर छोटी भन्सार सन्चालन सम्बन्धी निर्णय भइसकेको बिषयमा आफुले पनि बुझ्ने उनको भनाई छ । सामाजिक अभियानता बिश्वजित तिवारीले राजपत्रमा सार्वजनिक भएको निर्णय कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताए ।