बाँके : ठुलै उत्साहका साथ नेपालगन्जमा नो हर्न अर्थात हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको महिनादिन नबित्दै मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धित खास निर्णय गरियो । धार्मिक पक्षसंग पनि जोडिएको ध्वनी प्रदुषण न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय भएकाले यसलाई खास मान्दा हुन्छ । हुन त यसका साथै बिभिन्न महोत्सव, डिजे सहितका सांगीतिक कार्यक्रम समेतबाट आउने ध्वनी प्रदुषणलाई न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बा“के, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, धार्मिक गुरुहरु, नागरिक समाजका अगुवा सहितको बैठकले ध्वनी प्रदुषणका कारण यहा“का सर्बसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएकोले ध्वनी प्रदुषण न्यूनिकरण गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । सर्बपक्षिय निर्णय र यसले निकालेको निष्कर्षमा सहमत नहुने सम्भवत कोही छैन । ध्वनी प्रदुषणबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्याको जोखिम कसैले उठाउन चाहाँदैन, त्यसले निर्णयलाई जोकोहीले सकारात्मकरुपमै लिएका छन् । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ अब ? सबैको चासो त्यसैमा छ । तामझामका साथ हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको नेपालगन्जमा के साच्चिकै हर्न निषेध छ ? चोकचोकमा हर्न निषेध लेख्दैमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छ त ? पक्कै पनि यथार्थमा कार्यान्वयन भएको छैन । चोकमा राखिएका हर्न निषेधको बोर्ड व्यंग्यको प्रतिक बनेका छन् । हर्न निषेध घोाषण हुन राम्रो र यसको सफल कार्यान्वयन हुनु अझ राम्रो । तर घोाषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउनु राम्रो होइन । हर्न नबजाएरै सवारीसाधन चलाउने अवस्था नेपालगन्जमा छ की छैन ? चोक नै चोकले भरिएको सडक संरचनाले त्यसलाई कत्तिको साथ दिन्छ ? हामी हर्न नबजाएरै आवाज जावत गर्न अभ्यस्त भइसकेका छौं त ? प्रशनहरु तेर्सिएका छन् । यति भन्दैमा कुनै नयाँ र राम्रो कामै सुरु नगर्ने भन्ने कदापी होइन । यद्यपी यसलाई बिस्तारै सिकाईका रुपमा लिएर ढिलोचा“डो हर्न निषेध क्षेत्र घोाषणाको असली कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरौं । अब कुरा गरौं थप नया“ निर्णयको ।
धार्मिक निकायदेखि जिडेसम्मबाट आउने चर्को ध्वनी न्युनिकरण गर्ने बिषय पनि कम्ति चुनौतीपूर्ण छैन । बिभिन्न धार्मिक समुदायको बसोबास र उनीहरुको धार्मिक गतिबिधि गर्ने आ—आफ्ना परम्परा र आस्था छन् । ब्याण्डबाजा, लाउडस्पिकर, डिजे प्रयोग गरेर कार्यक्रम गरिने गरिएको छ । आस्था र संस्कारका रुपमा रहेका यि बिषयलाई एकाएक न्यूनिकरण गर्न सकिदैन । निर्णय गर्दैमा कार्यान्वयन भईहाल्छ भन्ने होइन । यद्यपी नियन्त्रण होइन न्यूनिकरण गर्ने बिषयमा जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहले सरोकारावाला पक्षलाई मनाएर यो काममा फत्ते पाउन सक्छ । त्यसका लागि गहन छलफल आवश्यक छ । सरोकारावाला पक्षलाई मनाएर जाने कुरामा प्रशासन पनि सचेत देखिन्छ । उसले मगलबार सार्वजनिक अपिल गर्दै ध्वनी प्रदुषण न्युनिकरण गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासनको मनसाय पनि सबैलाई मनाएर ध्वनी प्रदुषण न्यूनिकरण गर्ने देखिन्छ । ध्वनी प्रदुषण नेपालगन्जको साझा समस्या हो । साझा समस्या समाधानका लागि हरेक पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी पनि छ ।