काठमाण्डौं : डुबेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक २२ वर्षपछि नाफा बाँड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेको भने छैन। वित्तीय अवस्था नाजुक भएपछि सेयरधनीलाई बैंकले २२ वर्षदेखि लाभांश बाँड्न सकेको छैन। अहिले नाफा बाँड्ने तयारी बैंकको छ।
बैंकका सबै सूचकहरु सकारात्मक भएसँगै नाफा दिने क्षमतामा पुगेको हो। ४ वर्षअघिसम्म जगेडा कोष ऋणात्मक रहेको बैंकको अहिले १० अर्ब भन्दा बढी छ। ९ अर्ब ८१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकमा सरकारी स्वामित्व ५१ प्रतिशत छ। बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ। हालै एफपिओ जारी गरेर बैंकले सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाएको हो।
२२ वर्षपछि लाभांश बाँड्ने भएकाले सेयर बजारमा समेत बैंकको चर्चा हुने गरेको छ। बिहीबार कुल कारोबार भएको सेयरमध्ये ३१ प्रतिशत हिस्सा नेपाल बैंकले मात्रै ओगट्यो। सो दिन कुल ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएकोमा नेपाल बैंकको मात्रै ११ अर्ब ६३ करोडको सेयर किनबेच भयो।
एफपिओबाट बैंकले ३ अर्ब १८ करोड जगेडा कोषमा थपेकाले बोनस सेयर समेत दिन सक्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ।
कसरी उठ्यो डुबेको बैंक ?
बैंक डुबेपछि १६ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै नियन्त्रणमा लियो । १२ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले सम्हाल्यो। बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गरेपछि बैंकलाई नयाँ व्यवस्थापनमा संचालन गर्न सकिने देखिएपछि सो अनुरुप योजना बनाइयो। नउठेको कर्जा उठाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्यो ।
बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात एकदमै कम भएपछि केही सम्पत्तिहरु बेचेर पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुर्याउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्यो। करिब ४ वर्षयता देवेन्द्र प्रताप शाहले प्रमुख कार्यकारीको पदमा रही बैंकलाई डोर्याउँदै आएका छन्। पुँजी पर्याप्तता अनुपात साढे ४ बाट ११ प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुरुप शाहले काम गर्दै गए। सम्पत्तिहरु बेचेर उनले पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत पुर्याए।
सो अनुपात पुगेपछि राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बैंक मुक्त भयो। कारबाहीमा पर्दा निक्षेप भए पनि ऋण विस्तार गर्न नपाइने अवस्था थियो। एकातिर व्यवसाय बढ्न नपाउने, अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीको उच्च सेवा सुविधा दिइरहनुपर्ने अवस्थाले बैंकलाई नाजुक बनाएको थियो।
जव सम्पत्ति बेचेर पुँजी पर्याप्तता अनुपातसहित तोकिएका मापदण्डहरु पुरा हुँदै गयो, बैंक कारबाही मुक्त भयो। कारबाहीमुक्त भएपछि ऋण विस्तार गर्न सक्ने, शाखा खोल्न पाउने अवस्थामा पुग्यो। व्यवसाय बढ्न थाल्यो। राजनीतिक खिचातानीबाट बैंकलाई मुक्त पार्न सरकारले पनि सहयोग गर्यो। त्यसअघिसम्म राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर दिने थलो समेत बन्दै आएको थियो नेपाल बैंक।
देशमा विस्तारै लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै गयो। निक्षेप भएर पनि लगानी गर्न नसकेको बैंकलाई अवसर जुट्न थाल्यो। लगानी बढेपछि बैंक २०७२ बाट संचालन नाफामा जान थाल्यो। बैंक संचालन नाफामा जान थालेपछि जगेडा कोष मजबुत हुँदै गयो।
बैंकबाट ऋण विस्तार बढ्दै गयो। नउठेको कर्जा उठाउन बैंक सक्रिय हुँदै गयो। राष्ट्र बैंकको पहलमा नउठेको ऋण उठाउँदै जाँदा निश्क्रिय कर्जा घट्दै गयो। खराव कर्जावापत छुट्याउनुपर्ने रकम घट्यो। कुनै बेला कुल कर्जामा आधा हिस्सा निश्क्रिय कर्जा रहेकोमा अहिले ३ प्रतिशतमुनि झरेको छ।
अहिले पुँजी पर्याप्तता अनुपातका आधारमा बैंक सबैभन्दा माथि छ। नाफाका आधारमा उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल भएको छ। त्यस्तै निक्षेप संकलनका आधारमा पनि उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल भएको छ। १ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ।
अझै पनि बैंकको सिसिडी रेसियो कम छ । ६८ प्रतिशत मात्रै सिसिडी रहेको बैंकले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका बेला बैंकलाई यो चुनौति नभई अवसर बनेको छ। लगानी बढाउँदा आगामी दिनमा नाफामा अझ टेवा पुग्न जानेछ।
राजनीतिक खिचातानीबाट मुक्त हुँदा सरकारी कम्पनीहरु पनि अघि बढ्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ अहिले नेपाल बैंक।
बैंकिंग खबरबाट