नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० मा दोस्रो संशोधन गरेको छ । २०७५ मंसिर ४ गतेदेखि लागू भएको उक्त संशोधन अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिन केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिने नयाँ कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी (साधारण शेयर) रु.१० करोडबाट बढाएर रु.३० करोड कायम गरिएको छ । यसअघि स्वीकृति लिई कर्जा कारोबार गरिरहेका कम्पनीहरुले भने २०७७ असार मसान्तसम्ममा
रु.२० करोड र २०७८ असार मसान्तसम्ममा रु.३० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउनु पर्नेछ । यस्ता कम्पनीले चुक्ता पुँजी दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र चुक्ता पुँजी दोब्बर भएपछिको आर्थिक वर्षदेखि खुद मुनाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कम्तीमा रु.१० करोड बराबरको खुद सम्पत्ति कायम गर्नु पर्ने यसअघिको व्यवस्था भने खारेज गरिएको छ । साथै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको उपस्थिति बढी भएको क्षेत्रमा थप कम्पनी स्थापनाका लागि नयाँ निवेदन आएमा सो अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसअघि कृषि, औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सवारी साधन, मेसिनरी, औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटलाई मात्र हायर पर्चेज कर्जा भनी परिभाषित गरिएकोमा दोस्रो संशोधनले निजी प्रयोजनको लागि प्रदान गरिने उपर्युक्त कर्जा वा सापटलाई पनि हायर पर्चेज कर्जामा समावेश गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन यसअघि निवेदनको साथ कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ०.१ प्रतिशतले हुने रकम स्वीकृति दस्तुर बुझाउनु पर्नेमा पछिल्लो संशोधनले उक्त दस्तुर दोबर बनाएर चुक्ता पुँजीको ०.२ प्रतिशतले हुने रकम स्वीकृति दस्तुर तोकेको छ ।
यसैगरी, यस्ता कम्पनीले नवीकरणका लागि बुझाउनु पर्ने दस्तुर पनि शतप्रतिशत बढाएर रु.२ लाख पु¥याएको छ । यसअघि प्रत्येक २ वर्षमा कम्पनीलाई दिइएको स्वीकृति नवीकरण गरी सक्नुपर्ने र नवीकरण दस्तुर वापत रु.१ लाख बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । संशोधनले प्रत्येक २ आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको साउन मसान्तसम्ममा स्वीकृति नवीकरण गरी सक्नुपर्ने, सो अवधिभित्र नवीकरण हुन नसकेमा लाग्ने दस्तुरमा १० प्रतिशत थप गरी भदौ मसान्तसम्म र २० प्रतिशत थप गरी असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिन स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरुले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने ब्याजदरमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा ब्याजदर मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो ब्याजदर मार्जिन ३.५ प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यस्ता कम्पनीहरुले गरेको कारोबारको विवरण अर्धवार्षिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । उपर्युक्त विवरण अन्तर्गत (क) वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु (नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको विवरण अनुसार), (ख) उपभोग भएको कर्जाको विवरण (कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था र ब्याजदर समेत), (ग) कुल प्रवाह भएको ऋण विवरण, उपकरणको प्रकार अनुसारको विवरण र १० ठूला ऋणीको विवरण सहित कुल संख्या र रकम, (घ) कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम र संख्या, (ङ) चुक्ता पुँजी, नेटवर्थ, नेटवर्थको कर्जा लिएको गुणा, ब्याजदर अन्तर (तोकिएको अनुसूची बमोजिम) पेश गर्नु पर्नेछ । यसैगरी, यस्ता कम्पनीहरुलेआर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
साथै, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै पनि संशोधन अभिलेख भएमा सोको जानकारी १५ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । य स् त ा कम्पनीहरुले कर्जा सूचना लिन पाउने व्यवस्था लागू भएपछि रु.१० लाख भन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने, एक भन्दा बढी कम्पनी (बहुब्राण्ड) बाट उत्पादित सवारी साधन, मेसिनरी, औजार, उपकरणहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने, कुनै किसिमको कार्यालय खोल्न, शाखा कार्यालय खोल्न वा सञ्चालनमा रहेको शाखा वा केन्द्रीय कार्यालय (रजिस्टर्ड कार्यालय) स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने तथा कम्पनीले शाखा खोलेको जानकारी लगायत सम्पूर्ण विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । बैंकले २०७० सालमा जारी गरेको हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० मा २०७४ वैशाख २० गतेदेखि लागू हुने गरी प्रथम संशोधन गरेको थियो । (राष्ट बैंकको बुलेटिनबाट)